पक्षकार, वकिलांची गाडय़ा लावण्यासाठी वणवण कौटुंबिक न्यायालयाच्या स्थलांतरचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून रखडला होता. अखेर गेल्या वर्षी कौटुंबिक न्यायालयाला हक्काची जागा मिळाली. शिवाजीनगरमधील प्रशस्त इमारतीत कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवीन वास्तूचे उद्घाटन करण्यात आले होते. मात्र, वर्षभरानंतरही कौटुंबिक न्यायालयातील पार्किंगचा प्रश्न कायम असल्याने पक्षकार आणि वकिलांची मोठी गैरसोय होत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात खटले दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शास्त्री रस्त्यावरील भारती भवन येथे कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज सुरू होते. मात्र, ही जागा अपुरी पडत असल्याने कौटुंबिक न्यायालयाचे शिवाजीनगर येथील जागेत स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कौटुंबिक न्यायालयाला शासनाकडून शिवाजीनगर येथील जागा देण्यात आली. नवीन वास्तू बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीचे काम निधीअभावी पुन्हा रखडले होते.अखेर कौटुंबिक न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे काम पूर्ण झाले. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कौटुंबिक न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले होते. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयातील जागा वाहने लावण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती. कौटुंबिक न्यायालयात येणारे पक्षकार आणि वकील न्यायालयाच्या बाहेर वाहने लावत आहेत. शिवाजीनगर न्यायालयासमोर कौटुंबिक न्यायालयाची इमारत आहे. त्यामुळे तेथे वाहने लावण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नाही. न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांना वाहने लावण्यासाठी जागा शोधण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. कौटुंबिक न्यायालयातील दुमजली पार्किंगचा वापर न्यायाधीश आणि कर्मचारी वगळता पक्षकार आणि वकिलांना करता येत नसल्याने मोठी गैरसोय होत आहे. कधीच मागे पडला. प्रवासी, तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडून साध्या-साध्या गोष्टींची पूर्तता करण्याची मागणी प्रशासनकडे होते. मात्र त्या कधीच पूर्ण होत नाहीत. या परिस्थितीमध्येही देशपातळीवर पुण्याची वाहतूक सेवा मात्र अन्य शहरांच्या तुलनेत सक्षम असल्याचे ठरविण्यात आले आहे. वास्तव्यासाठीच्या शहरांच्या तुलनेत नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, तिरुपती, चंदीगड, ठाणे आणि रायपूर ही शहरे पुण्याच्या मागे असली तरी या शहरांतील वाहतूक व्यवस्थाही पुण्यापेक्षा उजवी ठरली आहे, हे विशेष आहे. वाहतूक आणि मोबिलिटीमध्ये नवी मुंबईचा देशपातळीवर चौथा क्रमांक असून ग्रेटर मुंबई आठव्या, तर चंदीगड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सशुल्क की नि:शुल्क? कौटुंबिक न्यायालयातील पार्किंग सशुल्क का नि: शुल्क ठेवायचे या कारणावरून मतभेद आहेत. कौटुंबिक न्यायालयात वकिलांच्या दोन संघटना कार्यरत आहेत. पार्किंग पक्षकार आणि वकिलांसाठी खुले करावे, अशी मागणी वकिलांकडून वेळोवेळी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून पार्किंग खुले करून देण्यात आले नाही. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूतींना याबाबत निवेदनही देण्यात आले आहे. पार्किंग सशुल्क ठेवावे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे. आंदोलनाचा इशारा पार्किंग सर्वासाठी खुले असावे, ही वकिलांची भूमिका आहे. वर्षभरापासून वकिलांकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. पार्किंग खुले करून न दिल्यास १६ ऑगस्टनंतर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा फॅमिली कोर्ट अ‍ॅडव्होके ट असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नियंता शहा यांनी दिला आहे. दरम्यान, दी पुणे फॅमिली कोर्ट असोसिएशनच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. वैशाली चांदणे यांनी पार्किंग सर्वासाठी नि:शुल्क असावे, असे स्पष्ट केले. मात्र,पार्किंग व्यवस्था सशुल्क असावी, असे उच्च न्यायालयाचे मत आहे. पार्किं ग व्यवस्थेच्या देखभालीसाठी पैसे आकारण्यात यावेत, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असल्याचे अ‍ॅड. चांदणे यांनी सांगितले.
