शेतकऱ्यांना थकीत वीजबिल भरावे लागेल

राज्यातील शेतकऱ्यांकडे सतरा हजार कोटीहून अधिक रुपयांच्या वीजबिलांची थकबाकी असून, पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक थकबाकी आहे. ही थकबाकी भरावी लागणार आहे. मूळ थकबाकीवरील व्याज व दंड माफ करून उर्वरित रक्कम पाच हप्त्यांमध्ये भरण्याची सवलत असणारी योजना शासनाने जाहीर केली आहे, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

जिल्ह्य़ातील वीज समस्यांबाबत बावनकुळे यांनी गुरुवारी लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. खासदार अनिल शिरोळे यांच्यासह आमदार, नगरसेवक आदी बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. बावनकुळे म्हणाले की,  ग्राहकांपर्यंत वीज पोहोचविण्यासाठी प्रतियुनिट सहा रुपये खर्च येतो, पण शेतकऱ्यांना १.१० रुपये दराने वीज दिली जाते. थकबाकी भरण्याची विनंती शेतकऱ्यांना केली आहे. त्यासाठी थकबाकीवरील दंड, व्याज माफ करण्यात येईल. मूळ रकमेसाठी हप्ते करून देण्यात येतील. मुख्य म्हणजे वसूल झालेली रक्कम त्याच भागामध्ये वीजयंत्रणा सक्षम करण्यासाठी वापरण्यात येईल.

१९ लाख परिवारांकडे वीज नाही

राज्यामध्ये अद्यापही १९ लाख परिवारांपर्यंत वीज पोहोचलेली नाही, असे सांगून बावनकुळे म्हणाले की, धनगरवाडे, मेळघाट, पालघर, नक्षलवादी आदी भागांमध्ये अद्याप वीज पोहोचली नाही. त्यांना वीज देण्याची योजना शासन करते आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीतून या भागामध्ये २०१९ पर्यंत वीज पोहोचविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. कृषी पंपासाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्याचे नियोजन असून, ठराविक शेतकऱ्यांना प्रकल्प उभारता येतील.

..तर महामार्गाचा दर्जा काढता येईल

महामार्गालगत मद्यविक्रीच्या बंदीमुळे राज्याला सात हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. शहरातील महामार्गाचा दर्जा काढण्याबाबत विचारले असता, ते म्हणाले की, २००१ मध्येच शासनाने त्याबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार बाह्यवळण मार्ग असलेल्या त्याचप्रमाणे शहराचा भाग असलेल्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था सर्व खर्च करीत असलेल्या महामार्गाचा शहरातील भागाचा दर्जा काढता येईल.