पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी मुदतीमध्ये संमतीपत्र न देणाऱ्या शेतकऱ्यांकडील जागा सक्तीने संपादित करण्यात येणार आहे. सक्तीने भूसंपादन करताना या शेतकऱ्यांना जमिनीच्या परताव्याचा मोबदला मिळणार नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, विमानतळासाठी जागा देण्यासंदर्भातील संमतिपत्रे देण्यासाठी येत्या गुरुवार (१८ सप्टेंबर) पर्यंतची मुदत आहे. त्यानंतर च्या काही दिवसांत जमीन मोजणीला जिल्हा प्रशासनाकडून प्रारंभ करण्यात येणार आहे.

पुरंदर विमानतळासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया २५ ऑगस्टपासून जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांकडून संमतिपत्रे स्वीकारण्यात येत आहेत. आतापर्यंत २ हजार २५० एकर इतक्या जागेसाठी २ हजार २०० शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. विमानतळासाठी संमतीने जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकूण जमिनीच्या १० टक्के जमीन एरोसिटीत देण्याबरोबर जमिनीच्या किंमतीच्या चार पट दर देण्याचे पॅकेज सरकारने जाहीर केले आहे. त्याशिवाय कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांचा समूह एकत्रित करून त्यांची कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.

विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडी या सात गावातून भूसंपादन करण्यात येणार आहे. ‘जिल्हा प्रशासनाकडे एकूण २ हजार २०० शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास मंगळवारपर्यंत संमती दर्शविली असून आतापर्यंत २ हजार २५० एकर इतकी जमीन संपादित कऱण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकऱ्यांना समंती देण्यास दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर जे शेतकरी संमती देणार नाहीत त्या शेतकऱ्यांची जमीन सक्तीने संपादित केली जाणार आहे. सक्तीने जमीन संपादन करताना केवळ चार पट मोबदल्याची रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र, त्या शेतकऱ्यांना संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रमाणे १० टक्के जमिनीचा परतावा देण्यात येणार नाही, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.

दरम्यान, संमतिपत्रे देण्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पुढील सात दिवसांत जमिनीची संयुक्त मोजणी करण्यात येईल. त्यानंतर जमिनीचा मोबदल्याचा दर निश्चित करून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मंगळवारी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, एखतपूर,उदाचीवाडी, कुंभारवळण, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव या सात गावांमधील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. जमीन दिल्याने काय फायदे मिळतील, तसेच संमती न दिल्याने काय होईल याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पॅकेजबाबत समाधान व्यक्त केले. काही शेतकऱ्यांनी पुन्हा पॅकेजमध्ये वाढ करून देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. तसेच काही शेतकऱ्यांचा सुरुवातीपासून टोकाचा असलेला विरोध मावळत असल्याचेही दिसून आले.