पुणे : ‘सरकारी काम सहा महिने थांब’ हा कोणत्याही सरकारी कार्यालयांत गेल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना येणारा अनुभव महावितरणलाही आला आहे. वीजबिलांच्या वाढत्या थकबाकीमुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती आधीच खडतर आहे. त्यात भर म्हणून सरकारी कार्यालयांकडील वीजबिलांची थकबाकी वाढली आहे. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने पोलीस विभाग, जिल्हा परिषदेच्या ७३६५ विविध कार्यालये, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांचा समावेश आहे.

महावितरणचे पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त, पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस विभागाचे पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांना वीजबिलांच्या थकबाकीची रक्कम तातडीने भरण्यासाठी विनंती पत्र पाठविले आहे. या पत्रासोबतच संबंधित थकबाकीदार कार्यालयांची यादी देखील जोडण्यात आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून घरगुती, कमर्शिअल आणि औद्योगिक ग्राहकांकडून मासिक वीजबिले भरली जात नाहीत. सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात घरगुती, कमर्शिअल आणि औद्योगिक वर्गवारीतील १७ लाख ८५ हजार वीजग्राहकांकडे ३३२ कोटी ७९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक मोहीम सुरु केली आहे. सरकारी कार्यालयांनी थकीत रक्कम न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दुरुपयोगासाठी जनहित याचिका नको; याचिकाकर्त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड
Assistant Police Inspector promoted soon
आनंदाची बातमी! सहायक पोलीस निरीक्षकांना लवकरच पदोन्नती
Wardha Lok Sabha, Amar Kale,
वर्धा : “कुणी घर देता कां घर…”, अमर काळे यांची शोधाशोध; कार्यालयासाठी…
Government Initiatives For Women's Safety
महिलांनो, तुमच्या सुरक्षेसाठी सरकारचे ‘हे’ उपक्रम ठरतात फायदेशीर; आपत्कालीन परिस्थितीत ही यादी जवळ ठेवाच!

हेही वाचा – तलाठी भरतीतील दोन हजार उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी

पुणे जिल्ह्यात ४३४८ सरकारी कार्यालयांकडे ८ कोटी ५७ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या ५५२ कार्यालयांकडे ६३ लाख, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या ८४० कार्यालयांकडे १ कोटी ११ लाख, पुणे जिल्हा परिषदेच्या १९१३ कार्यालयांकडे ५ कोटी ५८ लाख तसेच पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे ग्रामीण पोलीस विभागाच्या १०४३ कार्यालयांकडे १ कोटी २५ लाख रुपये थकबाकी आहे.

सातारा जिल्ह्यात १३९३ सरकारी कार्यालयांच्या वीजबिलांची २ कोटी ११ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये सातारा जिल्हा परिषदेच्या १२८५ कार्यालयांच्या १ कोटी ९७ लाख आणि जिल्हा पोलीस विभागाच्या १०८ कार्यालयांच्या १३ लाख रुपयांच्या थकबाकीचा समावेश आहे. तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या १६२१ कार्यालयांचे ४ कोटी ७६ लाख आणि जिल्हा पोलीस विभागाच्या ८५ कार्यालयांचे १७ लाख असे एकूण १७०६ कार्यालयांकडे ४ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची थकबाकी सोलापूर जिल्ह्यात आहे.

हेही वाचा – सराफी पेढीवर प्राप्तीकर विभागाचा छापा पडणार असल्याची बतावणी; पाच किलो सोने, ५० किलो चांदी चोरून पेढीतील व्यवस्थापक पसार

सांगली जिल्हा परिषदेच्या ८९२ कार्यालयांकडे २ कोटी ९ लाख आणि पोलीस विभागाच्या २१९ कार्यालयांकडे १८ लाख असे एकूण १ हजार १११ कार्यालयांकडे २ कोटी २७ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची थकबाकी सांगली जिल्ह्यात आहे. तर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या १४६ कार्यालयांकडे ५ कोटी १९ लाख आणि जिल्हा पोलीस विभागाच्या ५३ कार्यालयांकडे ६ लाख असे एकूण १९९ कार्यालयांकडे ५ कोटी २६ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची थकबाकी कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे.