रिक्षाचालकांच्या मागण्या ऐरणीवर! निवडणुकीच्या तोंडावर रिक्षा पंचायतीकडून जाहीरनाम्याद्वारे उमेदवारांकडे पाठपुरावा

राज्यात रिक्षाचालकांची संख्या वीस लाखांच्या आसपास पोहोचली आहे. सहज उपलब्ध होणाऱ्या रोजगारामुळे राज्यातील निम्न आर्थिक स्तरातील तरुण मोठ्या संख्येने या व्यवसायात आहेत. रिक्षाचालकांवरील नियमन आणि नियंत्रणापलीकडे त्यांना स्थैर्य देणारे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण नाही. उलट शासनाच्या धोरणामुळे या सेवेमध्ये अस्थैर्य व आर्थिक असुरक्षितताच निर्माण झाली आहे. यात बदल करावा म्हणून विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांना रिक्षाचालकांचा मागणी जाहीरनामा देण्यात येत आहे, अशी माहिती रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी दिली.

आणखी वाचा-पुणे : मुठा नदी पात्रात ज्येष्ठ महिलेचा मृतदेह, पोलिसांकडून तपास सुरू

रिक्षाचालकांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटलेले नसून, त्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. याबाबत रिक्षाचालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्याची दखल घेऊन रिक्षाचालकांना न्याय द्यावा. आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात, आगामी योजनांत रिक्षाचालकांच्या मागण्यांचा समावेश करावा. निवडणूक प्रचारात या विषयी भूमिका जाहीर करावी, असे आवाहन उमेदवारांना करण्यात आले आहे, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.

रिक्षाचालकांच्या प्रमुख मागण्या

• रिक्षाचा मुक्त परवाना त्वरित बंद करणे.
• रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळ शासनाचे महामंडळ करणे.
• रिक्षाचालक महामंडळासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे.
• बाईक टॅक्सीला केवळ दुर्गम भागातच परवानगी देणे.
• ई-रिक्षालाही सर्वसामान्य रिक्षाप्रमाणेच परवाना बंधनकारक करणे.