पुणे : सिंहगडावरील चार अनधिकृत बांधकामांना पुणे वन विभाग आणि राज्य पुरातत्त्व विभागातर्फे नोटीस देण्यात आली आहे. हे बांधकाम काढण्यासाठी मे अखेरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. राज्य संरक्षित स्मारकाच्या संरक्षित क्षेत्रात केलेले अतिक्रमण तत्काळ काढावे अन्यथा, बांधकाम काढण्यासाठी येणारा खर्च बांधकामधारकांकडून वसूल करण्यात येईल, असा आदेश या नोटिशीमध्ये देण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील सिंहगडाचा अपवादवगळता सर्व किल्ले अतिक्रमणमुक्त असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सिंहगडावरील अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्या होत्या.सिंहगडावर सध्या काही टपऱ्या, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, तर काही पक्के बांधकाम केलेली हॉटेल आहेत.
वन विभागाने दीड वर्षांपूर्वी कारवाई करून गडाच्या मार्गावरील, पार्किंगमधील आणि गडाच्या आजूबाजूला असलेली अतिक्रमणे काढून टाकली होती. त्यांपैकी खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना पुनर्वसन करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. या कारवाईनंतरही काही खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी बांधकाम हटविले नाही. त्यामुळे पुणे वन विभाग आणि राज्य पुरातत्त्व विभागाने गडावरील चार मोठ्या बांधकामांच्या मालकांना नुकतीच नोटीस पाठवली आहे.
सिंहगडावरील चार बांधकाम प्रकल्पांना आम्ही आणि पुरातत्त्व विभागाने अतिक्रमण काढण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यांना पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्याकडून प्रतिसाद न आल्यास अतिक्रमणे काढण्यात येतील. – मनोज बारबोले, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पुणे वन विभाग
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
३२ विक्रेत्यांना रोजगार कुटी
वन विभागाने दीड वर्षापूर्वी सिंहगडावरील अतिक्रमण काढले, त्या वेळी वर्षानुवर्षे गडावर कार्यरत विक्रेत्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाचे बांधकाम असलेल्या रोजगार कुटी उभारून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या (एसआरए) माध्यमातून आम्ही रोजगार कुटी बांधल्या आहेत. कुटीसाठी निवड केलेल्या ३२ विक्रेत्यांना पहिल्या टप्प्यात कुटीच्या किल्ल्या सुपूर्द करण्यात आल्या. सध्या त्यांचे सामान हलविण्याचे काम सुरू आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस नव्या कुटींमध्ये विक्रेत्यांचे स्टॉल सुरू होतील, अशी माहिती वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज बारबोले यांनी दिली.
