पिंपरी: शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढत्या नागरीकरणामुळे कचऱ्याची समस्या गंभीर हाेत असल्याने महापालिकेने पुनावळे येथील वन विभागाच्या जागेवर सन २००८ मध्ये टाकलेले कचरा डेपाेचे आरक्षण स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधींच्या तीव्र विराेधामुळे रद्द केले आहे. या जागी व्यावसायिक गाळे, कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचे आरक्षण नवीन विकास आराखड्यात टाकण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात एका दिवसाला १२३० टन कचरा निर्माण होतो. घंटागाडीच्या माध्यमातून संकलित करून हा कचरा मोशीतील डेपोत टाकला जातो. सन १९९१ पासून येथील परिसरात असलेल्या डेपोत कचरा टाकला जात आहे. लोकसंख्या वाढल्याने कचऱ्याचे संकलनही वाढले. त्यामुळे मोशीत कचरा साचून डोंगर तयार झाले. भविष्याची गरज ओळखून महापालिकेने पुनावळे येथे २००८ मध्ये २२.८ हेक्टर जागेवर कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले हाेते. हिंजवडी, पुनावळे, मारुंजी, ताथवडे या गावांच्या मध्यभागी ही वन विभागाची जागा आहे. आरक्षण टाकताना पुनावळे भागात नागरीकरण झाले नव्हते. परंतु, मागील १७ वर्षांत या परिसरात गगनचुंबी इमारती उभारल्या. प्रचंड नागरीकरण झाले.
नैसर्गिक वातावरण, बाजूला असलेली माहिती व तंत्रज्ञाननगरी, शैक्षणिक सुविधांमुळे या भागात राहण्यासाठी पसंती वाढली. परिणामी, एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या झाली. मागील वर्षी महापालिकेने पुनावळेत कचरा डेपो उभारण्यासाठी हालचाली करताच नागरिकांनी तीव्र विरोध सुरू केला. घंटानाद, दुचाकी फेरी, साखळी उपोषण, डेपोच्या जागेवरील झाडांना चिपको आंदोलन केले. तत्कालीन आमदार अश्विनी जगताप यांनीही विधिमंडळात या विरोधात आवाज उठविला. कचरा डेपाेला वाढता विराेध पाहून सरकारने अधिवेशनात डेपाेला स्थगिती दिली. आता नव्याने करण्यात आलेल्या शहर विकास आराखड्यात डेपाेचे आरक्षणच रद्द करण्यात आले आहे.
वनीकरणासाठी तीन कोटी
कचरा डेपोसाठी झाडे तोडावी लागणार होती. त्यामुळे महापालिकेने वनीकरणासाठी तीन कोटी ५७ लाख रुपये वन विभागाला दिले आहेत. या जागेच्या बदल्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील वन विभागाच्या शेजारील २३ हेक्टर जमीन खरेदी करून महापालिका वन विभागाला देणार आहे. ही जागा मोजणीसाठी महापालिकेने पाच लाख ३४ हजार रूपये भरले आहेत. वनीकरणासाठी दिलेले पैसे आता परत घेतले जाणार असल्याचे महापालिकेने सांगितले.
मोशीतच शहराचा कचरा
पुनावळे येथील कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने शहरातील कचरा हा मोशी डेपोतच टाकला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. येथे ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केली जाते. तसेच सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू आहे. प्लॅस्टिक कचऱ्यापासून इंधन निर्मिती करण्यात येत आहे.
पुनावळे कचरा डेपोला स्थानिक नागरिक, लाेकप्रतिनिधींचा विराेध हाेता. राज्य शासनानेही स्थगिती देण्याबाबत सांगितले हाेते. जनतेच्या भावनांचा विचार करून आरक्षण रद्द केले आहे. माेशी कचरा डेपाेत बायोमायनिंग प्रकल्पाचे काम झाले आहे. कचऱ्याची शास्त्राेक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यामुळे येथे जागा उपलब्ध होणार आहे, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले. तर, पुनावळेतील कचरा डेपोच्या आरक्षणाच्या जागेवर व्यावसायिक गाळे, कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. यासाठी वन विभागाकडून जागा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले.
