राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने केलेल्या लेखा परीक्षणात महापालिकेत जमा व खर्चात तब्बल २७८ कोटींची अनिमितता आढळून आली आहे. महापालिकेने पाच वर्षे लेखा परीक्षणही केले नसल्याची गंभीर बाबही समोर आली असून महापालिकेच्या भोंगळ कारभारावरच त्यामुळे प्रकाश पडला आहे. या परिस्थितीमुळे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत भाष्य करता येत नाही, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या लेखा विभागाने दरवर्षी शासनाला लेखा परीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेतील संबंधित विभागाच्या कारभारामुळे हे अहवाल दरवर्षी शासनाकडे पाठवले जात नाहीत, अशी माहिती प्रदेश काँग्रेसचे चिटणीस, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. लेखा विभागात अनियमितता असल्यामुळेच दरवर्षी अहवाल सादर केले जात नाहीत, असाही आरोप बालगुडे यांनी या वेळी केला. महापालिकेकडे जमा-खर्चाच्या नोंदी व्यवस्थितपणे ठेवल्या जात नाहीत. तसेच आगाऊ रकमा आणि जमा यातही मोठी तफावत असल्याचे ते म्हणाले. लेखा परीक्षणासंबंधी असलेल्या केंद्र सरकारच्या नियमांचेही उल्लंघन झाल्याचे बालगुडे यांनी सांगितले.
सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत आगाऊ दिलेल्या रकमांची १०४ कोटींची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच सन २००५ ते सन २०११ या आर्थिक वर्षांतील लेखा परीक्षण अहवाल शासनाला सादर करण्यात आलेले नाहीत. एकेरी व दुहेरी नोंदींचे अहवाल सादर करणे बंधनकारक असले, तरी तेही सादर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत भाष्य करता येत नाही, असे शासनाच्या वित्त विभागाच्या लेखा परीक्षण अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने पुणे महापालिकेचे सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षांचे लेखा परीक्षण पूर्ण केले असून अनेक विकासकामांमध्ये महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे या अहवालामुळे स्पष्ट झाले आहे. ओटा मार्केटची बांधणी, झोपडपट्टीवासीयांना घरे, गणवेश खरेदी तसेच बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्याचे निर्णय या सर्व प्रक्रियेत महापालिकेचे मोठे नुकसान झाल्याचे शासनाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले असून कोटय़वधी रुपयांची रक्कम वसूलपात्र दाखवण्यात आली आहे. त्या पाठोपाठ कारभारात आर्थिक अनियमितताही असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.