पुणे : अन्नधान्य आणि खाद्यान्न्नांवर केंद्र शासनाकडून पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा निर्णय केंद्र शासनाकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यभरातील व्यापारी आक्रमक झाले असून येत्या मंगळवारी (१२ जुलै) प्रस्तावित कर आकारणीस विरोध करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका पातळीवर व्यापारी संघटनांकडून जीएसटी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहेत.
पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा निषेधार्थ मार्केट यार्डातील दी पूना मर्चंट्स चेंबरच्या व्यापार भवनात राज्यव्यापी व्यापारी परिषद शुक्रवारी (८ जुलै) पार पडली. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ काॅमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, काॅन्फरेडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे अध्यक्ष दिलीप कुंभाेजकर, दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफडेरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे (फॅम) अध्यक्ष वालचंद संचेती, कार्याध्यक्ष मोहन गुरनानी, फॅमचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा, ग्रीमाचे अध्यक्ष शरदभाई मारू, राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, कीर्ती राणा (मुंबई), शरद शहा (सांगली), सचिन निवंगुणे (पुणे), अमोल शहा (बारामती), प्रभाकर शहा (पिंपरी-चिंचवड), प्रफुल्ल संचेती (नाशिक), राजेंद्र चाेपडा (सोलापूर), राजू राठी (कोल्हापूर), अभयकुमार आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
ऑनलाइन व्यापाऱ्यामुळे पारंपारिक व्यापार संकटात आला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने मदत करणे गरजेचे आहे. खाद्यान्नांवर जीएसटी आकारण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने नुकताच घेतला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे का?, असा प्रश्न व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यव्यापी परिषदेत व्यापाऱ्यांनी प्रस्तावित कर आकारणीस विरोध करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका पातळीवर व्यापारी संघटनांकडून जीएसटी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी दिली.
या परिषदेत राज्यातील २५० हून जास्त व्यापारी संघटनांचे प्रमुख सहभागी झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. प्लास्टिक बंदीला हरकत नाही. पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होईपर्यंत तूर्तास कारवाई शिथिल करावी, असे त्यांनी नमूद केले.
व्यापाऱ्यांच्या विरोध का ?
एक देश एक कर या घोषणेनुसार अन्नधान्य, खाद्यान्न, जीवनावश्यक वस्तूंवर व्यापारी जीएसटी भरत आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सेस (बाजार कर) व्यापारी भरत आहेत. ज्याप्रमाणे नगरपालिकांना अनुदान दिले जाते. त्याप्रमाणे सर्व बाजार समित्यांना अनुदान देऊन सेस रद्द करावा. बाजार समितीने वार्षिक देखभाल कर आकारावा. आतापर्यत अन्नधान्यासह जीवनावश्यक वस्तू करमुक्त होत्या. मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लागू करण्यात आला होता. तेव्हा अन्नधान्य, खाद्यान्न, जीवनावश्यक वस्तू करमुक्त होत्या. शासनाने सुरूवातीला नोंदणीकृत कंपन्यांच्या खाद्यान्नावर (ब्रॅण्डेड) जीएसटी आकारणी करण्यास सुरुवात केली होती. या वस्तू वापरणारा वर्ग सधन आहे. सरसकट खाद्यान्न, जीवनावश्यक वस्तुंवर पाच टक्के जीएसटी आकारल्यास त्याची झळ सामान्यांना बसणार आहे. अन्नधान्य, डाळी, कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थ आदी जीवनावश्यक वस्तुंवर जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.
