पुणे : ‘धर्मादाय रुग्णालये सर्व प्रकारच्या शासकीय सवलतींचा फायदा घेतात. त्यामुळे या रुग्णालयांनी महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसह इतर शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करून त्यांचा लाभ जनतेला देणे बंधनकारक आहे,’ असे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. जनआरोग्य योजनेतील उपचार खर्चाची मर्यादा वाढविण्याचे सूतोवाचही त्यांनी या वेळी केले.
आयुष्मान भारत – पंतप्रधान जनआरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनांची आढावा बैठक आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी बुधवारी घेतली. ते म्हणाले, ‘केंद्र आणि राज्य शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय योजना स्वीकारणे बंधनकारक केलेले आहे. त्यांनी त्याचा स्वीकार करणे बंधनकारक आहे. त्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर सरकार आपली भूमिका मांडेल. धर्मादाय रुग्णालये शासनाकडून जमीन, पाणी, करासह इतर सवलती घेत आहेत. त्यांना केवळ धर्मादाय असल्यामुळे शासनाकडून या सवलती मिळत आहेत. त्यांना सवलती नको होत्या, तर त्यांना खासगी रुग्णालय सुरू करता आले असते. सगळे फायदे घेत असताना त्यांनी शासनाच्या सर्व सेवाही देणे अपेक्षित आहे.’
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचार खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात येणार असल्याचे सांगून आबिटकर म्हणाले, ‘या योजनेतील उपचार खर्चाची मर्यादा २०१३ नंतर वाढविण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हा उपचार खर्च परवडत नाही, अशी बऱ्याच रुग्णालयांची तक्रार आमच्याकडे आलेली आहे. आरोग्य आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत बैठक घेऊन बऱ्यापैकी काम झालेले आहे. त्यांच्याकडून प्रस्ताव आला, की आम्ही वित्त विभागाकडून त्यास मान्यता घेऊ. छोट्या शस्त्रक्रिया परवडत नाहीत, असा धर्मादाय रुग्णालयांचा मुख्य आक्षेप होता. आता खर्च मर्यादेत वाढ करणार असल्याने या तक्रारी करण्यास जागा राहणार नाही.’
या वेळी आमदार कैलास पाटील, आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, आरोग्य उपसंचालक डॉ. कैलास बाविस्कर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई, पुणे महापालिकेच्या आरोग्यप्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांच्यासह धर्मादाय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आरोग्यमंत्र्यांकडून कानउघाडणी
आरोग्यमंत्र्यांनी पुण्यातील धर्मादाय रुग्णालयांची बैठक बुधवारी बोलाविली होती. या बैठकीला धर्मादाय रुग्णालयांकडून कर्मचाऱ्यांना पाठविण्यात आले. यावर आरोग्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी धर्मादाय रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींची कानउघाडणी केली. याचबरोबर रुग्णालयाच्या वतीने महत्त्वाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार या प्रतिनिधींना आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित केला.
