पुणे शहराच्या विकास आराखडय़ाच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी घेतला. या निर्णयामुळे आराखडय़ावरील हरकतींची सुनावणी घेण्याची महापालिकेला असलेली मुदत संपुष्टात आली असून आराखडा राज्य शासनाकडे गेल्यात जमा आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.
पुणे शहराचा विकास आराखडा मंजूर करताना मुख्य सभेत कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आराखडय़ाचे पुढील कामकाज बेकायदेशीर आहे असा आक्षेप घेत पुणे बचाव समितीचे उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांनी, तसेच शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत बधे आणि भाजपचे गटनेता अशोक येनपुरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवरील एकित्रित सुनावणी मंगळवारी झाली. आराखडा मंजूर करण्याचे दोन्ही ठराव विखंडित करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
आराखडय़ावरील हरकती-सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला सहा महिन्यांची मुदत होती. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाचा काळ त्यातून वगळावा आणि सुनावणीची प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती या वेळी महापालिकेकडून न्यायालयाला करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली नाही.
कायद्यातील तरतुदीनुसार महापालिकेला हरकतींवरील सुनावणीसाठी मुदतवाढ मिळू शकली असती. मात्र, तसा प्रस्ताव प्रशासनाने मुख्य सभेपुढे ठेवलेला नाही व तो मंजूर करून शासनाकडेही पाठवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आराखडा मंजुरीसाठीची महापालिकेला असलेली मुदत संपून गेली आहे. परिणामी आराखडा शासनाकडे गेल्यासारखीच परिस्थिती आहे, असा दावा केसकर आणि कुलकर्णी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. महापालिका प्रशासनाला हा आराखडा राज्य शासनाकडे पाठवायचा आहे, हेच यावरून स्पष्ट होत असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे राज्य शासनाने आता महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला मूळ आराखडा ताब्यात घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेने मार्चमध्ये विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला होता. त्यासाठी शासनाकडून साठ दिवसांची मुदतवाढही देण्यात आली होती. ती मुदतवाढ २५ जून रोजी संपली. या मुदतीत ८७ हजार नागरिकांकडून हरकती-सूचना नोंदवण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावरील सुनावणी मुदतीत होऊ शकलेली नाही.