अपात्रतेच्या कारवाईबाबत आज अजित पवार यांची सुनावणी

सहकारी बँकांमधील आर्थिक अनियमिततेच्या कारणास्तव रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार बरखास्त करण्यात आलेल्या संचालक मंडळातील व्यक्तींना पुढील दहा वर्षे निवडणुकांसाठी बंदी घालणे व सध्या इतर सहकारी बँकेत संचालक असल्यास ते अपात्र ठरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. राज्य सहकारी बँकेतील कर्जवाटपातील गैरप्रकारांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई करीत २००१ मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. या संचालक मंडळात अजित पवार यांच्यासह खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचाही समावेश होता. पवार यांना याबाबत १८ फेब्रुवारीला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार ही सुनावणी होणार आहे.