मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर २०१९-२४ दरम्यान अंमलबजावणी
देशातील उच्च शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने ‘एज्युकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन अँड इन्क्ल्युजन प्रोग्रॅम’ (इक्यूयूआयपी) ही पंचवार्षिक योजना तयार केली आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयासाठी ही योजना महत्त्वाकांक्षी असल्याचे मानले जात असून आता या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन २०१९-२४ या पाच वर्षांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
देशभरातील महत्त्वाच्या शिक्षण संस्थांतील मान्यवर तज्ज्ञ, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजकांच्या गटांनी ५० हून अधिक कल्पना सुचवल्या आहेत. या कल्पनांची अंमलबजावणी करून उच्च शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलण्याचे मंत्रालयाने ठरवले आहे. जगातील सर्वोत्कृष्ट अध्यापन-शिक्षण पद्धती, गुणवत्तेला प्राधान्य, प्रशासकीय बदल, मूल्यमापन, मूल्यांकन आणि क्रमवारी पद्धत, संशोधन आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन, रोजगाराभिमुखता आणि उद्योजकता, आंतरराष्ट्रीयीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर, उच्च शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य या अनुषंगाने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. स्थानिक पातळीवरील बदलांसह आंतरराष्ट्रीय दर्जा, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या योजनेला मान्यता दिली आहे. आता ही योजना केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे ठेवून मान्यता घेतली जाईल. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले टाकली जातील.
जागतिक पातळीवर शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणे, शिक्षणाचे केंद्र म्हणून स्थान निर्माण करणे, किमान ५० भारतीय संस्थांना जगातील पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये आणणे, प्रवेश गुणोत्तर (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) दुप्पट करून भौगोलिक-सामाजिक तफावत दूर करणे, जागतिक स्तरावर ज्ञाननिर्मितीसाठी देशांतर्गत संशोधन आणि नवनिर्मितीचे पर्यावरण विकसित करणे अशा मुद्दय़ांवर योजनेत भर देण्यात आला आहे.
अहवालात काय?
- उत्तम प्रशासित शैक्षणिक आवार घडवण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा
- किमान दर्जा राखण्यासाठी प्रत्येक संस्थेचे मूल्यांकन
- विद्यार्थ्यांची रोजगाराभिमुखता वाढवणे
- शिक्षणाच्या प्रसारासाठी, अध्यापनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
- आर्थिक गुंतवणूक वाढवण्याचे लक्ष्य