महामार्ग प्राधिकरणाचे ‘रिलायन्स’ला अभय

पुणे : पुणे-सातारा रस्त्याच्या सहापदरीकरणाच्या कामाची नऊ वर्षांची रखडपट्टी आणि त्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या प्रचंड त्रासाबाबत सातत्याने तक्रारी होत असतानाही ठेकेदार रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप सातत्याने करण्यात येत होता. मात्र, हा आरोप आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला खेड-शिवापूर टोल नाका बंदबाबत दिलेल्या पत्रातून स्पष्ट झाला आहे. धोकादायक रस्ता म्हणून टोल बंद करण्याची शिफारस आली असतानाही प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडून ‘रिलायन्स’ला वेळोवेळी अभय देण्यात आल्याची गंभीर बाब त्यामुळे समोर आली आहे.

मुंबई-बंगळुरु राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारचा भाग असलेल्या पुणे-सातारा रस्त्याच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी ‘लोकसत्ता’च्या वतीने महिन्यापासून वृत्तमालिका प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. रस्त्याच्या सहापदरीकरणाचे काम रिलायन्सला ऑक्टोबर २०१० मध्ये देण्यात आले होते.  नियोजित कालावधीतही हे काम पूर्ण झाले नाही. रस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे सातत्याने अपघात होतात. त्यात आजवर अनेकांचे बळी गेले आहेत. उड्डाण पूल, सेवा रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. या सर्वामुळे वाहनधारक, प्रवासी त्रस्त असतानाही टोलवसुली मात्र चोखपणे सुरू आहे. रस्त्याच्या रखडलेल्या कामाबद्दल यापूर्वीही आंदोलने झाली. केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे भाष्य केले होते. त्यावर पुढे काहीही झाले नाही.  मूळच्या अडीच वर्षांच्या कामाला साडेसहा वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रिलायन्सला वेळेवेळी पाठीशी घालण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. या आरोपात तथ्य असल्याची बाब रस्त्याच्या प्रश्नावर आजवर झालेल्या घडामोडी आणि निर्णयांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रातील उल्लेखावरून स्पष्ट झाली आहे.

रस्त्याची रखडलेली बहुतांश कामे ३१ डिसेंबपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन १५ डिसेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत देण्यात आले होते. त्याची पाहणी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने नुकत्याच दिलेल्या अहवालानुसार रस्त्याची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण झाली नसल्याची आणि हा रस्ता वाहतुकीस धोकादायक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सरव्यवस्थापकांना पत्र दिले आहे. हा रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याने त्यावरील टोल वसुली बंद करण्याची शिफारस २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी प्राधिकरणाच्या पुणे महाव्यवस्थापकांनी प्रादेशिक कार्यालयाकडे केली होती. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रात स्पष्ट करून योग्य तो निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

रस्त्याच्या कामाबाबत नोंदविलेली अनियमितता

•  महामार्गाबाबत १० मार्च २०१० मध्ये करण्यात आलेल्या कराराचा आधार घेऊन महामार्ग वाहतुकीसाठी सुरक्षित नसल्याने टोलची वसुली तत्काळ बंद करण्याची शिफारस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पुणे महाव्यवस्थापकांनी २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी प्रादेशिक कार्यालयाकडे केली. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
• ठेकेदाराला वारंवार नोटिस देण्यात आल्या. मात्र, कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नाही. ठेकेदाराच्या उदासीनतेमुळे रस्त्यावर अपघाताचे प्रमाण वाढले व रस्ता असुरक्षित झाला.
•  करारानुसार ठेकेदाराने पाच वर्षांतून एकदा महामार्गावर डांबराचा नवीन थर घालायचा आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत त्याबाबत काहीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे रस्त्याची दुरवस्था झाली.
•   रस्त्याच्या दुरुस्तीची कामे न केल्याने वाहने खराब होणे व अपघात वाढले. प्राधिकरणाने दिलेल्या पत्रानुसार रस्त्याचे १६० कोटींचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. प्राधिकरणाला असलेल्या अधिकारानुसार उर्वरित कामाच्या नव्याने निविदा काढून संबंधित काम दुसऱ्या संस्थेमार्फत करून घेता येईल.