पुणे : हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्कमधील एका बड्या कंपनीच्या पुण्यातील सह्याद्री पार्क कार्यालयाबाहेर एका कर्मचाऱ्याने वेतनाच्या विलंबाविरोधात थेट पदपथावर मुक्काम ठोकून आंदोलन सुरू केले आहे. हा कर्मचारी २९ जुलै २०२५ पासून अद्याप कंपनीच्या प्रणालीमध्ये निष्क्रिय (इनअॅक्टिव्ह) असून, त्याला अजूनही वेतन मिळालेले नाही. ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज’ या संघटनेने लिंक्ड-इन या ऑनलाइन मंचावर याबाबत संदेश प्रसृत करून या प्रकरणाबाबत माहिती दिली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या अनोख्या आंदोलनामुळे आयटी क्षेत्रातील प्रश्न मात्र उग्र रूप धारण करत असल्याचे दिसत आहे.
‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज’ने लिंक्ड-इनवर या कर्मचाऱ्याने लिहिलेल्या एका पत्राचा सारांश उद्धृत केला आहे. त्यानुसार, हा कर्मचारी २९ जुलै २०२५ रोजी कंपनीच्या सह्याद्री पार्क कार्यालयात गेला होता. पण, त्याचे ओळखपत्र निष्क्रिय (इनॲक्टिव्ह) असल्याचे कंपनीची प्रणाली दर्शवत होती. त्याला त्यामुळे वेतनही मिळाले नाही. त्यानंतर ३० जुलैला त्याची मनुष्यबळ विभागाबरोबर बैठक झाली. त्यात त्याचे वेतन कदाचित ३१ जुलैला जमा होईल, अशी आशा मनुष्यबळ विभागाने त्याला दाखवली. मात्र, तसे काही झाले नाही. कर्मचाऱ्याने मनुष्यबळ विभागाला कळवले, की त्याच्याकडे अजिबात पैसे नाहीत, त्यामुळे त्याला कार्यालयाबाहेरील पदपथावर राहण्यावाचून गत्यंतर उरलेले नाही. यानंतरही मनुष्यबळ विभागाने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्याने २९ जुलैपासूनच कंपनीच्या बाहेरील पदपथावर राहायला सुरुवात करून अजूनही तेथेच मुक्काम ठोकला आहे.
‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज’ने या कर्मचाऱ्याला पाठिंबा दिला असून, कंपनीच्या पुणे कार्यालयाबाहेर आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी निषेध आंदोलन करीत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या बाजूने आम्ही ठामपणे उभे आहोत, असे संदेशात म्हटले आहे. अशा कठीण परिस्थितीतही आपला आवाज उठवल्याबद्दल त्याच्या धैर्याचे कौतुक केले आहे. ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज’ने म्हटले आहे, की केवळ आंदोलनच नाही, तर वेतन विलंब आणि नोकरीसंबंधीच्या समस्या औपचारिकरीत्या कामगार आयुक्त कार्यालयात नोंदवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कायदेशीर तक्रारींसोबत आंदोलन केल्यास लढ्याला अधिक बळ मिळते आणि जबाबदारी निश्चित होते.
भारतीय कामगार कायद्यांनुसार तुमचे हक्क संरक्षित आहेत. कायदेशीर मदत घेण्यास अजिबात संकोच करू नका, असा सल्ला ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज’ने दिला आहे. सर्व कर्मचार्यांना अशा घटना उघडकीस आणण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.