अनेक हॉटेल बंद पडण्याची शक्यता; बिलाच्या रकमेसाठी चार महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तगादा पुणे : करोना काळात शासकीय यंत्रणेला सेवा उपलब्ध करून दिल्यानंतर सरकारच्या थकबाकीमुळे हॉटेल व्यावसायिक डबघाईला आले आहेत. सरकारकडून या बिलाची रक्कम प्राप्त करून घेण्यासाठी हॉटेल व्यावसायिकांना चार महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तगादा लावावा लागत आहे. थकबाकी असलेल्या हॉटेल्सपैकी किमान ४० ते ५० टक्के हॉटेल्स भविष्यात बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे एप्रिलपासून बऱ्याच हॉटेल्सना तात्पुरत्या स्वरूपासाठी विलगीकरण कक्ष तसेच डॉक्टरांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेत बदलण्यात आले होते. एप्रिलच्या मध्यापासून सरकारी अधिकाऱ्यांनी हॉटेलचे विलगीकरण कक्षात रुपांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवताना पुरवलेल्या सेवांचा योग्य तो मोबदला देण्याचेही आश्वासन दिले होते. या महामारीचा विस्तार पाहता तसेच आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेता हॉटेलचालकांनी या प्रस्तावास संमती देत आपल्या सेवा खुल्या केल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांचे पगार, विज बिले, व्यवस्थापन आणि देखरेखीचा खर्च हॉटेलमालकांनी उचलला. मात्र मागील तीन महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा पाठपुरावा करणाऱ्या द हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया आणि द पूना हॉटेलियर्स असोसिएशन या संस्थांना तीन महिन्यांपासून हॉटेलच्या थकीत बिलांबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. द हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे अध्यक्ष गुरबक्षीश सिंग कोहली म्हणाले, ‘जिल्हाधिकारी, मुंबई महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये केलेल्या आवाहनानुसार मुंबईमध्ये सर्व हॉटेल्सच्या मिळून ४० हजार खोल्या प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यापैकी किती खोल्या विलगीकरण कक्ष म्हणून वापरल्या गेल्या आणि किती डॉक्टरांच्या निवासासाठी याची कल्पना नाही. हॉटेल्स ताब्यात घेताना योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, काहीच रक्कम पदरात पडलेली नाही. हॉटेल व्यावसायिकांचे नुकसान नेमके किती झाले याची आकडेवाडी सांगता येणार नाही. पण, भविष्यात यापैकी ४० ते ५० टक्के हॉटेल्स बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.’ पुण्यात आठ ते दहा कोटींची थकबाकी द पूना हॉटेलियर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शरण शेट्टी म्हणाले,‘चांगल्या हेतूने घेतलेल्या निर्णयाची अशी झळ बसावी हे दुर्दैवी आहे. सरकारी आदेशानुसार सर्व काही बंद असताना हॉटेल्स सगळ्या सोयींनीशी उघडावी लागली होती. त्यामुळे बंद असताना झाला नसता असा खर्च साहजिकच वाढला. विजबिले न भरल्यामुळे आता त्यावरील दंडही वाढत आहे. पुण्यामध्ये २४ हॉटेल्सची मिळून सुमारे आठ ते दहा कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.’ सरकारी आदेशानुसार आम्ही हॉटेल उघडले. मुंबईतील हॉटेल व्यावसायिकांनाही याच समस्या उद्भवल्या. योग्य मोबदल्याचे गाजर दाखवून आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचारी आणि डॉक्टरांच्या निवासासाठी म्हणून हॉटेल उघडण्यास भाग पाडले. मात्र, आम्ही अजूनही त्या मोबदल्याच्या प्रतीक्षेतच आहोत. दुर्दैवाने आता आमच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गुरबक्षीश सिंग कोहली, अध्यक्ष द हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया
