पुणे : पर्यावरणविषयक नियमांच्या नावाखाली विकासकांच्या विरोधात तक्रार करण्याचे प्रमाण अलीकडे वाढले आहे. या तक्रारींच्या आधारे नियामक संस्थांकडून विकासकांना नोटीस बजाविण्यातही वाढ झाली आहे. याचबरोबर जाचक नियमांमुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत, असे मुद्दे क्रेडाई-पुणे मेट्रोने शुक्रवारी उपस्थित केले.
क्रेडाईच्या वतीने आयोजित पुणे प्रॉपर्टी एक्स्पोचे उद्घाटन केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते शुक्रवारी झाले. या वेळी क्रेडाई-पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे, उपाध्यक्ष अरविंद जैन व मनीष जैन, व्यवस्थापन समितीचे सदस्य जे. पी. श्रॉफ व पुनीत ओसवाल, पर्यावरण समितीचे सहअध्यक्ष मनीष कनेरिया आणि माध्य़म विभागाचे कपिल गांधी आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>महापालिका निवडणुकीची साखरपेरणी ! वर्गीकरणाचे १२ कोटी ६० लाख मंजूर, महायुतीला झुकते माप
या वेळी शहरातील वाढते प्रदूषण आणि बांधकाम क्षेत्रावर अलीकडच्या काळात झालेल्या कारवाईचा मुद्दा उपस्थित झाला. राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणाकडे पुण्यातील शंभरहून अधिक मोठे बांधकाम प्रकल्प अडकले आहेत. याचबरोबर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून शहरातील अनेक विकासकांना नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा प्रकार वाढल्याचे निरीक्षण कनेरिया यांनी नोंदविले. विकासकांकडून नियमांचे पालन केले जात असून, काही कार्यकर्ते विकासकांना लक्ष्य करीत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. नियामक संस्थांकडून नोटीस मिळाल्यानंतर विकासक त्रुटी दूर करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या वेळी नाईकनवरे म्हणाले, की हवा प्रदूषणात वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा वाटा अधिक आहे. रस्त्यांवर सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ निर्माण होऊन प्रदूषण होत आहे. विकासकांसाठी महापालिकेची नियमावली आहे. या नियमावलीची अंमलबजावणी विकासकांकडून होते की नाही, याची तपासणी सातत्याने महापालिकेची पथके करतात. त्यामुळे विकासकांकडून प्रदूषण होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे.
वाहतूककोंडी कमी करणार
या वेळी मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, की पुण्यातील वाहतूककोंडी कमी करण्यावर आगामी काळात भर राहणार आहे. यासाठी नवीन रस्त्यांच्या बांधणीसोबत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला गती देण्यात येणार आहे. नवीन विमानतळाबाबतही पावले उचलण्यात येत आहेत. शहराचा विस्तार होत असल्याने पाण्याची गरज वाढत आहे. यामुळे १ हजार ८०० किलोमीटर लांबीच्या नवीन जलवाहिन्या बसविण्यात येणार आहेत.
सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्रावरील कर कमी केल्यास घरांच्या किमती कमी होऊन ग्राहकांना फायदा होईल. याचबरोबर ग्राहकांसाठी गृहकर्जावरील सवलतीची रक्कमही सरकारने वाढवावी. यातून परवडणाऱ्या घरांची विक्री वाढण्यास मदत होईल.- रणजित नाईकनवरे, अध्यक्ष, क्रेडाई-पुणे मेट्रो
