पुणे : राज्यातील नवी-जुनी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि इतर जिल्ह्यातील एक लाखांहून अधिक (४० टक्के) नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थां, सोसायट्या पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. यापैकी स्वयंपूर्ण विकास करण्यासाठी इच्छुक सोसायट्यांसाठी राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाने ‘स्वयंपूर्ण विकास योजना’ सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या गृहनिर्माण संस्थांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महासंघाने स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून वाजवी दरता कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच पुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांना स्टील, सिमेंट, विद्यूत उपकरणे बनविणाऱ्या कंपन्यांकडून थेट साहित्य खरेदी करून बाजारभावापेक्षा कमी दरात साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित कंपन्यांसोबत करार करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी दिली.
हेही वाचा >>> सहा हजार किलो अमली पदार्थ नष्ट; सीमाशुल्क विभागाकडून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण
पटवर्धन म्हणाले, ‘राज्यात सव्वा तीन लाख सहकारी संस्था आणि अपार्टमेंट आहेत. त्यापैकी एक लाख ३० हजार (४० टक्के) सोसायट्यांच्या इमारती साठ वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. या सोसायट्यांना स्वयंपुनर्विकास करावयाचा झाल्यास त्यामध्ये ‘वित्त पुरवठा’ ही मुख्य अडचण असल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा सोसायट्यांना सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्यासाठी राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांना गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी कर्ज देण्याची मुभा दिली. राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांना त्यांच्या एकूण मालमत्तेच्या पाच टक्के कर्जपुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा सोसयटीधारकांना स्वयंपुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सहाय्य करण्यात येणार आहे.’
हेही वाचा >>> दीड हजार वर्षापूर्वीच्या मंदिरांचा कायापालट… गुळाच्या लेपातून कसे सुरू आहे काम ?
सहकार विभागाच्या नविन धोरणानुसार पुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांना बांधकामासाठी लागणारे स्टील, सिमेंट, विद्यूत उपकरणे आणि इतर साहित्य वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने संबंधित साहित्य निर्मिती कऱणाऱ्या कंपन्यांसोबत करार करून घाऊक बाजाराभावापेक्षा कमी दरात साहित्य देणार आहे. त्या दृष्टीने राज्यातील पुनर्विकासापासून रखडलेल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करून करण्यात येणार आहे, असेही पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सोसायट्यांच्या दृष्टीने सहकार विभागाने घेतलेल्या स्वयंपुर्णविकास नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यासंदर्भात महासंघाने मागणी केली होती. सहकार विभागाचे आयुक्त दिपक तावरे यांनी दुरुस्त्या मंजूर केल्या असल्याने पुनर्विकास करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. २०२५ पासून स्वयंपुर्णविकास योजना सुरु करण्यात येणार असून राज्यभरातील सोसायट्यांच्या सदस्यांना याचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. – सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघ
