थकबाकी वसुली न झाल्यास पालिकेचे अंदाजपत्रक कागदावरच!

महापालिकेचे सन २०१९-२०२० या वर्षांसाठीचे सहा हजार ७६५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी शुक्रवारी मुख्य सभेला सादर केले. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात ७०० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी महापालिकेची अवस्था असल्यामुळे आयुक्त सौरभ राव यांनी मिळकत करामध्ये १२ टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर करवाढ फेटाळताना स्थायी समितीने पुन्हा एकदा थकबाकी वसुलीवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना महापालिका प्रशासनाला केली होती. त्यामुळे ११० कोटी रुपयांचे वाढीव उत्पन्न महापालिकेला मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले होते.

या पाश्र्वभूमीवर नवे अंदाजपत्रक सादर करताना पुन्हा थकबाकी वसुलीबरोबरच शासकीय अनुदानावर महापालिकेची भिस्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मिळकतकर, थकबाकी वसुली, जाहिरात धोरणातून मिळणारे उत्पन्न, शासकीय अनुदान आणि पाणीपट्टी वाढीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या माध्यमातून शहरात विविध विकासकामे आणि जुन्या प्रस्तावित योजना पूर्ण करण्यावर अंदाजपत्रकात भर देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरून त्यातून उत्पन्न मिळविण्याचेही विचाराधीन आहे.

आयुक्त सौरभ राव यांनी वस्तू आणि सेवा करातून एक हजार ८०० कोटी, बांधकाम परवानगीतून ६६१ कोटी, अन्य बाबीतून ५७४ कोटी, स्थानिक संस्था कराच्या अनुदानातून १९९ कोटी, अन्य शासकीय अनुदान आणि थकबाकीतून १२१ कोटी उत्पन्न मिळेल, असे गृहीत धरले होते. मिळकतकरातून एक हजार ७२१ कोटी रुपयांबरोबरच समाविष्ट झालेल्या गावातील मिळकतींना कराच्या कक्षेत आणून उत्पन्न वाढेल, असा दावा करण्यात आला होता. स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात मिळकत करातून अवघे एक हजार २५० कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे. कर्जरोख्यातून २०० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होण्याचा अंदाज  वर्तविण्यात आला आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात गृहनिर्माण आणि क्रीडा क्षेत्रासाठीही तरतूद करण्यात आली असून पत्रकार डी. आर. कुलकर्णी गृहनिर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे तसेच शशिकांत भागवत क्रीडा संग्रहालय आणि माहिती केंद्रही प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

रुपयाचा जमा-खर्च (टक्केवारीत)

* जमा होणाऱ्या एक रुपयाचा तपशील

वस्तू आणि सेवा करातून ३०, मिळकत करातून २८, शहर विकास शुल्कातून १३, अन्य जमेमधून ११, कर्जरोख्यातून ६, शासकीय अनुदानातून ४, पाणीपट्टीतून ७ आणि अमृत योजनेतून १ टक्का.

* खर्च होणाऱ्या एक रुपयाचा तपशील

सेवक वर्गावरील खर्च २५, विकासकामे आणि प्रकल्पावर ४८, घसारा, पेट्रोल, औषधे, देखभाल दुरुस्ती आणि इतर खर्च मिळून १५, क्षेत्रीय कार्यालयांची कामे १, वॉर्डस्तरीय कामे १, कर्ज परतफेड १, स्मार्ट सिटीच्या योजना २, वीज खर्च-दुरुस्ती ४ आणि पाणी खर्च ३ टक्का.