ढोल-ताशा पथकांच्या बाजाराला शासकीय प्रोत्साहन

उत्सवाच्या काळातील ढोल-ताशांच्या दणदणाटाला आणि गेल्या काही वर्षांत उभ्या रहिलेल्या पथकांच्या बाजाराला आता शासकीय प्रोत्साहन मिळणार असून शासनाच्या सांस्कृतिक विभागानेच ढोल-ताशा वादनाच्या स्पर्धाचे आयोजन केले आहे. एकीकडे अनेक योजनांसाठी तिजोरीत पैसे नसल्याचे सांगणाऱ्या शासनाने या स्पर्धासाठी मात्र साडेपाच लाख रुपयांची बक्षिसे ठेवली आहेत. विशेष म्हणजे स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या पथकांसाठी संस्थेची नोंदणी, हिशोब याची कोणत्याही प्रकारची सक्तीही नाही.
गेली काही वर्षे उत्सवांना आलेले बाजारू स्वरूप आणि त्या अनुषंगाने मोठय़ा प्रमाणावर उभ्या राहिलेल्या ढोल-ताशा पथकांचा बाजार पुण्याबरोबरच इतरही शहरांमध्ये आता वाढू लागला आहे. या पथकांमधील बेहिशेबी उलाढाल, त्यातून सुरू झालेली भाईगिरी या सगळ्याला अटकाव करण्याऐवजी शासनानेच आता ढोल-ताशा पथकांना प्रोत्साहन द्यायला सुरूवात केली आहे. यावर्षी गणेश मंडळांच्या जोडीला उभे राहात राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्रालयानेच ढोल-ताशा पथकांसाठी राज्यस्तरीय स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.
शासनाच्या सहा महसूल विभागांमध्ये प्रथम फेरी आणि त्यानंतर राज्यस्तरीय अंतिम फेरी असे या स्पर्धेचे स्वरूप आहे. शहरी पथके, गावाकडची पथके आणि नाशिक ढोल पद्धतीचे वादन अशा तीन गटांत ही स्पर्धा होणार आहे. विशेष म्हणजे शासनाने आयोजित केलेल्या इतर सर्व स्पर्धाना ज्याप्रमाणे संस्थेची नोंदणी, हिशोब यांसारख्या बाबी तपासल्या जातात, तशी कोणतीही अट या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या संघाना नाही. कमीतकमी २० वाद्ये आणि जास्तीतजास्त ५० वाद्ये पथकांना या स्पर्धेसाठी वापरता येणार आहेत. मात्र, ध्वनिप्रदूषणाच्या मापकांनुसार पथकाचा वादनाचा आवाज किती असावा, याबाबतही र्निबध घालण्यात आलेले नाहीत. एकीकडे अनेक योजनांसाठी तिजोरीत पैसे नसल्याचे सांगताना या स्पर्धेसाठी मात्र शासनाकडून लाखो रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. विभागीय आणि राज्यस्तरावरील बक्षिसांसाठी शासनाकडून ५ लाख ५५ हजार रुपये खर्च होत असून त्यात स्पर्धेच्या आयोजनाच्या खर्चाचीही भर पडणार आहे.