पिंपरीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेला प्रस्ताव निर्णायक पातळीवर आला असल्याने राष्ट्रवादीचे आमदार कमालीचे धास्तावले आहेत. नागपूर अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली असली तरी आश्वासनांच्या बाबतीत आतापर्यंतचा अनुभव पाहता, प्रत्यक्षात निर्णय होईल का, या शंकेने आमदार ग्रासले आहेत. याबाबत होणाऱ्या निर्णयावरच आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे भवितव्य ठरणार आहे.
अनेक वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांचा विषय चर्चेत असला तरी आता तो निर्णयाच्या जवळपास आहे. सोमवारपासून अधिवेशन सुरू होत असून त्यात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे, असे आश्वासन नेत्यांनी दिल्याचे आमदार विलास लांडे, लक्ष्मण जगताप, अण्णा बनसोडे यांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनीही तसे सुतोवाच केले असल्याने काहीतरी निर्णय होईल, असेच वातावरण आहे. राष्ट्रवादीच्या गोटातूनच खात्रीशीर माहिती मिळाल्याने महायुतीने विशेषत: शिवसेनेने या विषयावरून रान पेटवले आहे. निर्णय झालाच तर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी एकीकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादीत चढाओढ सुरू आहे. दुसरीकडे, आमच्या दबावामुळेच हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यासाठी विरोधकांची रणनीती तयार आहेच. या विषयाची संबंधित असलेल्या हजारो नागरिकांना राजकीय पक्षांच्या श्रेयाच्या लढाईशी काहीही घेण-देण नाही. बांधकामे नियमित झाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन राष्ट्रवादीकडून वर्षांनुवर्षे दिले जात आहे. पक्षाच्या जाहिरनाम्यातही तशी घोषणा केली जाते. प्रत्यक्षात अनेक निवडणुका झाल्या तरी निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे नागरिकांचा राष्ट्रवादीवर विश्वास राहिलेला नाही. आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी अनधिकृत घरे पाडण्याची मोहीम सुरू केल्यामुळे सर्वाचेच धाबे दणाणले असून राष्ट्रवादीवर संताप वाढला आहे. न्यायालयाचा आदेश व नियमावर बोट ठेवणारे आयुक्त यांच्यामुळे राष्ट्रवादीची भलतीच कोंडी झाली आहे. घोषणा करूनही हा विषय पुढे न रेटून मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीची अडचण वाढवली आहे. त्यामुळेच जनतेला सामोरे जावे लागणारे आमदार व लोकसभेचे उमेदवार धास्तावले आहेत. अधिवेशनात निर्णय न झाल्यास निवडणूक न लढवण्याची मानसिकताही काहींनी नेत्यांजवळ व्यक्त केली आहे. त्यामुळे याबाबत काय निर्णय होतो, यावर राष्ट्रवादीचे भवितव्य ठरेल तसेच शहरातील राजकारण वळण घेईल, असे चित्र आहे.