पुणे : राज्यातील सर्व शाळा, अंगणवाडी केंद्रांचे छायाचित्रांसह ‘जिओ टॅगिंग’ करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरद्वारे (एमआरएसएसी) हे काम करण्यात येणार असून, त्यासाठी १ कोटी ४ लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील सर्व शाळांबाबतची माहिती केंद्र शासनाच्या ‘यूडायस प्लस’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यात शाळा, विद्यार्थिसंख्या, शिक्षकसंख्या, शाळांमध्ये उपलब्ध भौतिक सुविधा, संगणकीय सुविधा यांबाबत माहितीचा समावेश आहे. या माहितीचा उपयोग आणि वापर शासन स्तरावर विविध धोरणे, कार्यक्रमांची आखणी, तसेच अंमलबजावणी आराखडा तयार करताना होतो. मात्र, गाव, चावड्या, वस्ती यांचे ठिकाण, लोकसंख्येची घनता, तसेच उपलब्ध जिल्हा, राज्यमार्ग, महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, दोन शाळांमधील अंतर, शाळांच्या नजीक शासनाच्या इतर विभागांद्वारे उपलब्ध सोयीसुविधा याबाबतची माहिती शालेय शिक्षण विभागाकडे सद्यःस्थितीत उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही कमतरता भरून काढण्यासाठी ‘एमआरएसएसी’सोबत करारनामा करण्यात आला आहे.
त्यामुळे ‘एमआरएसएसी’कडे उपलब्ध विविध विभागांची माहिती, ‘यूडायस प्लस’ या संकेतस्थळावरील शालेय शिक्षण विभागाची माहिती यांचे एकत्रीकरण करून माहिती एका स्वतंत्र डॅश बोर्डवर उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या माहितीचा उपयोग शालेय शिक्षण विभागास संबंधित विविध योजनांच्या आखणी आणि अंमलबजावणीसाठी होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
‘एमआरएसएसी’द्वारे राज्यातील सर्व शाळा, अंगणवाडी केंद्रांचे मॅपिंग अक्षांश व रेखांशांसह करण्याची प्रक्रिया मोबाइल ॲपद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यात राज्यातील विविध विभागांमार्फत कार्यरत सर्व शाळा, तसेच अंगणवाड्यांबाबतची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी १ कोटी ४ लाख रुपये खर्च केले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
