पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन हरकतींचा निपटारा झाला आहे. शहरात १९ हजार ६९७ फेरीवाले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र यामधील तब्बल पाच हजार ७५ फेरीवाल्यांनी कागदपत्रे महापालिकेकडे जमाच केली नसल्याचे समोर आले आहे. या फेरीवाल्यांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे.

उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या शहरात कामगार, कष्टकरी, उद्योजक यांचा अधिवास अधिक आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात फेरीवाल्यांची संख्या वाढली आहे. महापालिकेच्या वतीने शहरातील पथारीवाल्यांचे योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आठही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत खासगी एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांच्यामार्फत हे सर्वेक्षण करण्यात आले.

1195 minor girls missing from Nagpur in three years
नागपूर : उपराजधानीतून तीन वर्षांत ११९५ अल्पवयीन मुली बेपत्ता
transgender votes went from 32 to 28 in 24 hours difference in figures given to candidate
तृतीतपंथयांची मते २४ तासात ३२ वरून २८ वर, उमेदवाराला दिलेल्या आकडेवारीत तफावत
Municipal Corporation ignoring quakes in navi mumbai delayed in making rule for builders
नवी मुंबई : हादऱ्यांच्या मालिकेकडे महापालिकेचा काणाडोळा, बिल्डरांच्या सोयीसाठी नव्या नियमावलीला मुहूर्त सापडेना
Chandrapur may Face Water Crisis as water level of Dams decreasing
चंद्रपूर : जलाशय व धरणे कोरडे पडण्याच्या मार्गांवर

हेही वाचा : मराठा समाजाबद्दल अवमानकारक वक्तव्य; छगन भुजबळ यांना कायदेशीर नोटीस

शहरातील फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाला १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुरुवात झाली. त्यानंतर सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्याने दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. १० जानेवारीपर्यंत दिलेल्या अंतिम मुदतीत शहरात १९ हजार ६९७ फेरीवाले आढळून आले आहेत. या फेरीवाल्यांच्या अंतिम यादीला भूमी आणि जिंदगी विभागाने मान्यता दिली, मात्र यामधील १३ हजार ९८९ फेरीवाल्यांनी ऑफलाइन आणि ऑनलाइन कागदपत्रे जमा केली आहेत. यामधील पाच हजार ७५ जणांनी कागदपत्रे जमा केलेली नाहीत.

हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमधील बेकायदा ‘रूफटॉप’ हॉटेलवर हातोडा

“शहर फेरीवाला समितीची २० ऑक्टोबरला बैठक होणार आहे. या बैठकीत फेरीवाल्यांसाठी झोन निश्चित करण्यात येणार आहेत. तोपर्यंत जेवढे फेरीवाले कागदपत्रे जमा करतील, त्यांनाच मान्यता दिली जाणार आहे.” – विजय सरनाईक, सहायक आयुक्त, भूमी आणि जिंदगी विभाग