लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे: सदनिकेत स्वत: घरमालक वास्तव्यास असल्यास मिळकतकरामध्ये मिळणारी ४० टक्के सवलत १ एप्रिल २०२३ पासून रद्द न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याने अशा मिळकतधारकांना गतवर्षीप्रमाणेच घरपट्टी भरावी लागणार आहे. मिळकतकरामध्ये चाळीस टक्क्यांची सवलत गतवर्षीही होती. यंदाही ती राहणार असल्याने मिळकतकर देयकाच्या रकमेत फारसा फरक पडणार नाही. मात्र पाणीपट्टीमध्ये पंधरा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आल्याने काही प्रमाणात जास्त रक्कम भरावी लागणार आहे. स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत यापूर्वी मिळत होती. ही सवलत १ एप्रिल २०२३ पासून रद्द करावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. ही सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केली होती. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय बुधवारी घेतला. मिळकतकरातील सवलत कायम राहिल्याने मिळकतकराची रक्कम चालू आर्थिक वर्षात कमी होईल, असा संभ्रम मिळकतधारकांमध्ये झाला आहे. मात्र मिळकतकराच्या रकमेत कोणतीही वजावट होणार नसून गेल्या वर्षीपेक्षा किंवा त्यापेक्षा किंचित वाढीव मिळकतकर मिळकतधारकांना भरावा लागणार आहे. यासंदर्भातील घटनाक्रम पाहिल्यानंतरही ही सवलत कायम असल्याचे स्पष्ट होत आहे. हेही वाचा. पुणे : मिळकतकर देयकांचे एक मे पासून वितरण महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ३ एप्रिल १९७० मध्ये मिळकतकरासंदर्भात ठराव केला. त्यानुसार करपात्र रक्कम ठरवताना १० ऐवजी १४ टक्क्यांची सवलत द्यावी आणि घरमालक स्वतः राहत असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या ६० टक्के दराने ठरवावे, असा हा ठराव होता. यातील १० ऐवजी १५ टक्के सवलत द्यावी, याकरिता राज्य सरकारने कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. मात्र तो अद्यापही झालेला नाही. राज्य सरकारने अधिनियमात सुधारणा केली नसल्याने ही १० ऐवजी १५ टक्के सवलत देणे बेकायदेशीर ठरते व त्यामुळे २०१०-११ ते २०१२-१३ या तीन वर्षांत मनपाचे ४३.९६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आक्षेप महालेखापरीक्षकांनी महापालिकेच्या लेखापरीक्षणात नोंदविला. विधानसभेच्या लोकलेखा समितीच्या २०१७-१८ च्या अहवालात ऊहापोह करण्यात आला व २०१८ पर्यंत महापालिकेचे नुकसान १०४ कोटी रुपये झाल्याचे नमूद करून समितीने २०१०-११ पासून अतिरिक्त पाच टक्के कराची पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने वसुली करावी, अशी शिफारस केली. हेही वाचा. पुण्यात मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत पूर्ववत; ३१ मार्चपर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुलीही माफ राज्य सरकारने २८ मे २०१९ च्या पत्रात २०१०-११ या वर्षापासून १५ ऐवजी १० टक्के सवलत द्यावी आणि अतिरिक्त दिलेल्या पाच टक्के सवलतीच्या रकमेची २०१०-११ पासून वसुली करण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी १९७० चा १५ टक्के सवलतीचा तसेच ४० टक्के सवलतीचा ठराव रद्दबातल (विखंडित) केला. वस्तुतः महालेखापालांपासून लोकलेखा समितीपर्यंत कोणीही ४० टक्के सवलतीला आक्षेप घेतला नव्हता. त्यामुळे शासनाला १९७० चा ठराव अंशतः रद्दबातल करून सवलत सुरू ठेवणे शक्य होते, मात्र तत्कालीन भाजपा युती सरकारने संपूर्ण ठरावच रद्दबातल केल्याने ही सवलत रद्द झाली. त्यानंतर महापालिकेच्या मुख्य सभेने २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी नव्याने ठराव केला. त्यानुसार सन २०१०-११ पासून पाच टक्के वार्षिक करपात्र रकमेतील फरक २-१०-११ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसूल करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा आणि १९७० हा ठराव विखंडित करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा असा निर्णय घेतला. या ठरावावर प्रशासनाने वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी, तोपर्यंत ४० टक्के सूट वसूल करू नये या उपसूचनेसह ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे ही सवलत कायमच होती. या दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकेचा ठराव निलंबित करताना अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, एवढ्याच मुद्द्याला मान्यता दिली. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१३ पासून होणार होती. मात्र आता ती होणार नाही. ४० टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे ५.४ लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांकडून सुमारे ४०० कोटीहून अधिक आणि १५ टक्के वजावटीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे ८.८२ लाख मालमत्ताधारकांकडून सुमारे १४१.०८७ कोटी इतकी फरकाची रक्कम वसूल झाली असती. फरकाची रक्कम पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसूल करावयाची झाल्यास मालमत्ताधारकांवर मोठा बोजा पडणार असल्याने महापालिकेने २८ ऑगस्ट २०१९ मध्ये ठराव मंजूर करून सवलतीमुळे वसुली करावयाची थकबाकीची रक्कम पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करू नये आणि २०१९ पर्यंत ज्या पध्दतीने सवलत देण्यात येत होती ती तशीच यापुढेही सुरू राहावी अशी मागणी शासनाकडे केली होती.
