शहराची व जिल्ह्य़ाची गरज लक्षात घेऊन प्रवाशांसाठी विविध योजना राबविणे, प्रवाशांच्या समस्यांवर योग्य उपाययोजना करणे व रिक्षा, टॅक्सी, पीएमपी बस आदींचे भाडे ठरविण्याचा अधिकार प्रत्येक जिल्ह्य़ातील प्राधिकरणाला असतो. पुणे जिल्ह्य़ासाठीही हे प्राधिकरण कार्यरत आहे, मात्र मागील तीन ते चार वर्षांच्या कालावधीत शहरात प्रवाशांना उपयुक्त एकही योजना येऊ शकली नाही. रिक्षा चालकाकडून भाडे नाकारणे, मनमानी भाडे आकारणे आदी विविध समस्यांनी प्रवासी नाडला जात असतानाही त्याबाबत ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत. त्यामुळे परिवहन प्राधिकरण केवळ सार्वजनिक वाहतुकीतील वाहनांच्या भाडेवाढीसाठीच असल्याची सद्यस्थिती आहे.
वाहतूक विषयक धोरणे ठरविण्याच्या दृष्टीने यापूर्वी चार ते पाच जिल्ह्य़ांचे मिळून एक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण होते. विभागीय आयुक्त हे त्याचे अध्यक्ष, तर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतूक पोलीस उपायुक्त आदी त्याचे सदस्य होते. या प्राधिकरणाचा व्याप लक्षात घेता, कामात सुटसुटीतपणा यावा व त्या-त्या भागातील वाहतुकीचे प्रश्न लक्षात घेता प्रभावीपणे काम व्हावे, या दृष्टीने शासनाने हे प्राधिकरण बरखास्त करून प्रत्येक जिल्ह्य़ाचे परिवहन प्राधिकरण स्थापन केले. जिल्हानिहाय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष त्या-त्या जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी आहेत. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व वाहतूक पोलीस उपायुक्त हे पूर्वीप्रमाणेच या प्राधिकरणावर आहेत.
पूर्वीच्या प्राधिकरणामध्ये नागरिकांच्या वाहतूकविषयक समस्या जाणून घेत त्या प्राधिकरणात मांडण्यासाठी एका नागरी प्रतिनिधीचा समावेश होता. या प्रतिनिधीच्या माध्यमातून त्या वेळी प्रीपेड रिक्षा, रेडिओ रिक्षा, फोन- ए- रिक्षा आदी विविध योजना राबविण्याची कार्यवाही झाली. वाहतुकीला होणारा अडथळा दूर करण्यासाठी अधिकृत रिक्षा थांबेही ठरविण्यात आले. प्रवाशांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेळोवेळी प्राधिकरणाच्या बैठकीत येत होत्या. मात्र, जिल्हा प्राधिकरणामध्ये अशा कोणत्याही नागरी प्रतिनिधीचा समावेश नाही. परिणामी पूर्वी केलेल्या सर्व योजना बारगळल्या.
जिल्हा परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना मूळ शासकीय पदाचा कार्यभार असतो. त्यामुळे या प्राधिकरणावर साहजिकच त्यांचे लक्ष कमी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्राधिकरणावर नागरी सदस्य घ्यावा, अशी मागणी अनेकदा करण्यात आली आहे. जिल्हा प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून जुन्या योजनांची कार्यवाही बंद झाली व नवी योजनाही येऊ शकली नाही. हकीम समितीच्या सूत्रानुसार वर्षांतून एकदा रिक्षाच्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव येतो. त्याचप्रमाणे पीएमपी प्रशासनाकडूनही भाडेवाढीचे प्रस्ताव दिले जातात. केवळ याच कालावधीत प्राधिकरणाची बैठक होते व भाडेवाढ देणे किंवा नाकारणे इतकाच ठोस निर्णय बैठकीत होतो.
सार्वजनिक वाहतूक कमजोर असल्याने शहरात खासगी वाहनांची संख्या झपाटय़ाने वाढते आहे. शहरात सद्यस्थितीत वाहनांची संख्या तीस लाखांहून अधिक झाली आहे. त्यामुळे वाहतुकीची गंभीर समस्या निर्माण होत आहे. अशा वेळी शहरात वाहतुकीच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना गरजेच्या आहेत. रिक्षा चालकांकडून भाडे नाकारणे किंवा मनमानी भाडय़ाची वुसली करण्याच्या तक्रारीही प्रवासी करतात. याबाबत काही वेळेला किरकोळ कारवाई केली जाते, मात्र त्याबाबत ठोस व वर्षभर कठोर कारवाईची भूमिका घेणे आवश्यक आहे. या बाबींवर परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत निर्णय अपेक्षित असल्याचे मत प्रवाशांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.