‘चीनबरोबरची बोलणी आपण योग्य वेळी व योग्य प्रकारे करू शकलो नाही. कोणत्याही सरकारने भारत आणि चीनच्या युद्धाविषयीची खरी परिस्थिती उघड होऊ दिली नाही. आजही भारत-चीन प्रश्न जसाच्या तसा असून तो पंतप्रधान कार्यालयात बसून सोडवण्यासारखा नाही. त्याची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवरच करणे गरजेचे आहे, पण ती केली जात नाही,’ असे मत माजी सनदी अधिकारी डॉ. माधव गोडबोले यांनी व्यक्त केले.
निवृत्त मेजर जनरल शशिकांत पित्रे यांनी लिहिलेल्या ‘न सांगण्याजोगी गोष्ट- ६२ च्या पराभवाची शोकांतिका’ या पुस्तकाचे रविवारी सिम्बायोसिसचे संस्थापक डॉ. शां. ब. मुजुमदार यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी गोडबोले बोलत होते. पित्रे यांच्यासह निवृत्त एअर मार्शल भूषण गोखले, लेफ्टनंट जनरल विनायक पाटणकर, ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगांवकर यांनीही आपले विचार मांडले. राजहंस प्रकाशनचे प्रकाशक आनंद हर्डीकर या वेळी उपस्थित होते.
ते म्हणाले, ‘कोणत्याही सरकारने भारत आणि चीनच्या युद्धाविषयीची खरी परिस्थिती उघड होऊ दिली नाही. मोदी सरकार देखील हँडरसन-ब्रुक्स अहवाल लोकांसमोर ठेवण्यास तयार नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मंत्रिमंडळालाही विश्वासात न घेता आपण म्हणू ती पूर्व दिशा या पद्धतीने हा प्रश्न हाताळला होता. चीनबरोबरची बोलणी आपण योग्य वेळी व योग्य प्रकारे करू शकलो नाही. चीन आणि पाकिस्तानचे एकत्र येणे हा त्याचा विपरीत परिणाम आहे. आजही भारत-चीन प्रश्न जसाच्या तसा असून तो पंतप्रधान कार्यालयात बसून सोडवण्याजोगा नाही. त्याची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवरच करणे गरजेचे आहे, पण ती केली जात नाही.’
पित्रे यांनी चीन युद्धाचे संदर्भ देत पुस्तकामागची भूमिका उलगडली. गोखले म्हणाले, ‘चीनबरोबरच्या युद्धाच्या पूर्वी श्रीनगर वाचवण्यासाठी वायुदलाचा तत्परतेने केलेला वापर पाहता १९६२ मध्ये त्याची पुनरावृत्ती का केली गेली नाही हे गूढ आहे. समन्वयाची गरज हा चीनच्या युद्धाने दिलेला धडा होता.’
मूठभर सैनिकांनिशी लढलेल्या चीनबरोबरच्या युद्धातील पराभव हा भारतीय सेनेचा पराभव नसून तो राजकीय धोरण व कमकुवत नेतृत्वाचा पराभव होता, असे पाटणकर यांनी सांगितले. देशासंबंधीची गोपनीय कागदपत्रे अभ्यासूंसाठी उघड करण्याबद्दल भारताने आंतरराष्ट्रीय धोरण अवलंबायला हवे, असे मत पाडगांवकर यांनी व्यक्त केले.