केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सरकार आणि उद्योगांमधील संबंधाबाबत मोठं विधान केलं आहे. उद्योगांनी सरकारशी जास्त संग करू नये. अशा उद्योगांचं भविष्य चांगलं नाही. देशात कुणाचंही सरकार असलं तरी उद्योगांनी सरकारपासून लांब राहावं, असं विधान गडकरींनी केलं आहे. ते ‘लोकसत्ता इथेनॉल परिषदे’त बोलत होते. दरम्यान, त्यांनी देशात लवकरच इथेनॉल धोरण आणणार आहे, अशी घोषणा केली.
खरं तर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी मागील काही काळापासून देशात इथेनॉल निर्मितीला आणि वापराला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. साखर कारखान्यातील टाकाऊ पदार्थांपासून इथेनॉल तयार करण्यावर त्यांचा भर आहे. देशात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होतं. यंदा ३८० लाख टन उत्पादन झालं. हे गरजेपेक्षा १०० टन अधिक उत्पादन आहे. साखर उद्योगाचे भविष्य चांगले आहे, पण त्यासाठी इथेनॉलचे उत्पादन वाढवावे लागेल. केवळ साखर निर्मिती केल्यास साखर कमी दराने विकावी लागेल. इथेनॉलला प्राधान्य न दिल्यास साखर उद्योगाचे भविष्य वाईट आहे. मी विदर्भात चार साखर कारखाने सुरू करून चूक केली आहे, अशी कबुलीही नितीन गडकरींनी यावेळी दिली.
इथेनॉल उत्पादनात देश अजून एक लाख कोटींवरही पोहोचला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला आता ऊर्जादाता केलं पाहिजे. त्यासाठी ग्रीन हायड्रोजन निर्मिता चालना द्यायला हवी. यामुळे विमाने, रेल्वे, कारखाने हरित ऊर्जेवर चालू शकतात. परिणामी आपला देश ऊर्जा देणारा देश बनू शकतो. शेतीचा विकास दर वाढवण्यासाठी शेतकऱ्याला ऊर्जादाता होण्याशिवाय पर्याय नाही. देशात मध्य प्रदेशमधील शेतीचा विकास दर सर्वाधिक आहे. पण महाराष्ट्राचा शेती विकास दर वाढल्यास गावं संपन्न होतील आणि अनेक प्रश्न सुटतील. शेतकऱ्याला ऊर्जादाता बनवण्यासाठी साखरेचं उत्पादन कमी करून जास्तीत जास्त इथेनॉलचं उत्पादन केलं पाहिजे, असं गडकरी म्हणाले.
हेही वाचा- “विदर्भात चार साखर कारखाने सुरू करून मी चूक केली”, इथेनॉल परिषदेत नितीन गडकरींची कबुली
इथेनॉल धोरणाबाबत अधिक माहिती देताना गडकरी पुढे म्हणाले, “देशातील साखर कारखाने सहजपणे इथेनॉल विक्री करू शकतील, असे धोरण आणणार आहे. या धोरणात सध्या काही अडचणी आहेत. पण येत्या चार ते सहा महिन्यांत या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. उद्योगांनी सरकारशी जास्त संग केल्यास भविष्य चांगलं नाही. त्यामुळे देशात कोणाचेही सरकार असले तरी उद्योगांनी सरकारपासून लांबच राहावे.”
