पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराचा प्रारुप विकास आराखडा अंतिम करताना कोणत्याही भूमिपुत्रावर अन्याय होणार नाही. गोरगरिबांची घरे बाधित होणार नाहीत. देवस्थानच्या जमिनींवर पडलेल्या आरक्षणांची तपासणी करुन रद्द केली जातील, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात दिले.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि नगर रचना विभागाने शहराचा प्रारुप विकास आराखडा १५ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. १४ जुलैपर्यंत हरकती-सूचना मांडता येणार आहेत. भाजपाचे आमदार महेश लांडगे आणि आमदार शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
आमदार शंकर जगताप म्हणाले की, डीपी तयार करताना चुकीच्या पद्धतीने केला आहे. बांधकाम परवाने घेतलेल्या जमिनींवर आरक्षण टाकले आहे. पुनावळे येथील कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द केले आणि त्या ठिकाणी कमर्शिअल कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण टाकले आहे. एचसीएमटीआर मधील साडेतीन किलोमीटरवर लिनिअर गार्डन विकसित केले आहे. पण, प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये त्याचा विचार केलेला नाही. आहे तसे आरक्षण ठेवले आहे. थेरगाव येथेसुद्धा हजारो नागरिक बेघर होणार आहेत. अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने मंत्री यांना माहिती दिली. त्यामुळे मंत्री यांनी गोलगोल फिरवणारे उत्तर दिले. सभागृहाला अधिकारी चुकीची माहिती देत आहेत. बांधकाम परवागनी घेतलेले आरक्षणे रद्द करावीत.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, सध्या प्रारुप आराखडा तयार झाला आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येतील. पण, जुन्या डीपीतील ८५० आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित केली आहेत. जागेवर जावून आरक्षणे निश्चित करावीत. मोशी-आळंदी भागातील कत्तलखाना मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला. देवस्थानच्या जमिनींवर आरक्षण पडले आहे. ती आरक्षणे रद्द केली पाहिजेत.
शहरातील गोरगरिबांनी अर्धा गुंठा, एक गुंठा घेवून बांधलेली घरे बाधित होता कामा नये. भूमिपुत्र भूमिहीन झाला नाही पाहिजे. यासह कोणावरही अन्याय होवू नये, २५ एकरावर असलेले चऱ्होलीतील गार्डनचे आरक्षण कमी करावे आणि ग्रामस्थांसह स्थानिक नागरिकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या देवस्थानच्या जमिनींवरील प्रस्तावित आरक्षणे रद्द करावीत.
भूमिपुत्रांच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. शेतकरी भूमिहीन होता कामा नये. ब्लू लाईन आणि रेड झोनमधील आरक्षणे विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळावा. यासाठी ‘युडीसीपीआर’च्या नियमावलीमध्ये सुधारणा केली पाहिजे. प्रत्येक पिंपरी-चिंचवडकरांनी दाखल केलेल्या हरकती-सूचनांवर नि:पक्षपणे कार्यवाही केली पाहिजे. विकास आराखडा अंतिम करावा, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली.
एमआरटीपी अधिनियम १९६६ अन्वये कलम २२ अन्वये सुधारित आराखड्यामध्ये आरक्षणे प्रस्तावित केली जातात. डीपीची कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर तक्रारी आणि सूचनांचा विचार केला जातो. त्यानंतर प्रारुप आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी जातो. आराखड्यामध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. पूर्वीपासून असलेल्या देवळांवर आरक्षणे पडली असतील, तर ती तापासून घेणार आहोत. शासन कोणावरही अन्याय होवू देणार नाही. हरकती आणि सूचनांचा विचार करुन पिंपरी-चिंचवडचा डीपी निश्चित केला जाईल. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. घरमालकांवर अन्याय होणार नाही, अशी शासनाची भूमिका आहे आणि त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही
उदय सामंत यांनी दिली.
