पुणे : अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्याचा दावा नाकारणाऱ्या विमा कंपनीला ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने तडाखा दिला आहे. विमा कंपनीने शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयास नुकसानभरपाईपोटी दोन लाख रुपये दावा दाखल झाल्यापासून वार्षिक सात टक्के व्याजाने द्यावे, असा आदेश आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख, सदस्य शुभांगी दुनाखे, अनिल जवळेकर यांनी दिले.
याबाबत सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील एका महिलेने अॅड. टी. एस. थेटे यांच्यामार्फत नॅशनल इन्श्यूरन्स कंपनीविरुद्ध ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार महिलेचे पती शेतकरी होते. ते २४ एप्रिल २०१६ रोजी दुचाकीवरुन करमाळा बाह्यवळण मार्गावरुन निघाले होते. त्या वेळी भरधाव ट्रकने दुचाकीला धडक दिली हाेती. गंभीर जखमी झालेल्या दुचाकीस्वार शेतकऱ्यास अकलूजमधील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा १९ जून २०१६ रोजी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर तक्रारदार महिलेने आवश्यक कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे विम्याचा दावा दाखल केला.
हेही वाचा >>> पुणे : एमएचटी-सीईटीचा निकाल १२ जूनला; प्रवेश प्रक्रियेचा तपशील जाहीर
मात्र, विमा कंपनीने मुदतीत विमा दाखल करण्यात आला नसल्याचे कारण देत दावा नाकारला होता. त्यामुळे तक्रारदार महिलेने ग्राहक आयोगात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली होती. दोन लाख रुपये वार्षिक १८ टक्के व्याजाने, नुकसानभरपाई पोटी ५० हजार, तक्रारीच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये द्यावे, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली. याबाबत विमा कंपनीकडून लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले होते. तक्रारदार महिलेने दावा दाखल करताना पॉलीसी कालावधीपासून ९० दिवसांच्या आत दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र, तक्रारदारांनी अतिरिक्त मुदतीच्या कालावधीनंतर दावा दाखल केला. त्यामुुळे त्यांचा दावा नाकारण्यात आला असल्याने विमा कंपनीने नमूद केले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर कागदपत्रे, शपथपत्र, लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन करून आयोगाने दोन लाख व्याजासह देण्याचे आदेश दिले.
