पुणे : ‘सध्या झुंडशाहीच्या घटना वाढत आहेत. एखादी घटना घडल्यावर राजकीय नेते वा अन्य त्याचे भांडवल करून त्या प्रकरणी आरोपीला कठोर शिक्षा वा देहदंड देण्याचे आश्वासन देतात. पण याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळन्यायालयाचे आहेत,’ अशी स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी रविवारी येथे मांडली.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने राज्यस्तरीय वकील परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी न्या. ओक यांनी कोणत्याही विशिष्ट घटनेचा उल्लेख केला नसला तरी कोलकाता येथील बलात्कार आणि खून, तसेच बदलापूर येथे चिमुरड्यांवर झालेला अत्याचाराच्या घटनांनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रिया आणि नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये, या पार्श्वभूमीवर हे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे. ‘सध्या विविध घटनांवर समाज माध्यमांत भाष्य केले जाते. मात्र समाज माध्यमातील टीका-टिप्पणीचे दडपण न घेता न्यायाधीशांनी गुन्ह्यांचे स्वरूप विचारात घेऊन निकाल द्यावा. न्यायव्यवस्थेबद्दलचा आदर कायम ठेवायचा असेल, तर स्वातंत्र्य अबाधित राहायला हवे. न्यायव्यवस्था टिकवून ठेवण्यात वकिलांचीदेखील मोठी भूमिका आहे. ही जबाबदारी त्यांनी पार पाडली पाहिजे. अन्यथा, लोकशाही टिकणार नाही,’ असे मतही ओक यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>Uttar Pradesh : लखनौमधील विद्यापीठात विद्यार्थिनीचा संशयास्पद मृत्यू, वसतीगृहात आढळला IPS अधिकाऱ्याच्या मुलीचा मृतदेह
न्यायव्यवस्थेवर संशय; कारवाईची गरज
‘काही महिन्यांपासून समाज माध्यमात न्यायव्यवस्थेवर संशय, तसेच टीका करणाऱ्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. काही राजकीय नेते न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका-टिप्पणी करत आहेत. असे प्रकार रोखण्यासाठी बार कौन्सिलने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने असे प्रकार रोखण्यासाठी योग्य ते आदेश देऊन कारवाई करावी. ग्रामीण भागात विधी अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याची गरज आहे. त्यासाठी बार कौन्सिलने प्रस्ताव पाठविल्यास शासन नक्की विचार करील,’ असे उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
