पुणे : कोरेगाव पार्क येथील महार वतनाच्या चाळीस एकर जागेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीची पहिली बैठक सोमवारी झाली. या प्रकरणाशी संबंधित विविध कागदपत्रांमधील अनियमितता तपासण्याची सूचना समितीच्या सदस्यांना करण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ संचालक असलेल्या अमेडिया या कंपनीने मुंढवा परिसरातील महार वतनाची सुमारे ४० एकर जागा तीनशे कोटी रुपयांना विकत घेतली असून कायद्यानुसार महार वतनाची जागा सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. तसेच, ती हस्तांतरित किंवा गहाणही ठेवता येत नाही. मात्र, ४० एकरांचा हा भूखंड पार्थ यांच्या कंपनीने घेतला असून, जमीन व्यवहाराची किंमत कमी दाखवून मुद्रांक शुल्कही बुडविण्यात आला आहे. हा प्रकार पुढे आल्यानंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून त्याची तातडीने दखल घेण्यात आली. राज्य शासनाकडून या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये पाच सदस्यांचा समावेश आहे. एका महिन्याच्या आत चौकशी करून ही समिती राज्य शासनाला अहवाल देणार आहे.
समितीच्या कामकाजाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. समिती सदस्यांची प्राथमिक बैठक झाली. या बैठकीत अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रण रवींद्र बिनवडे, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते. या समितीला प्रकरणात नेमकी अनियमितता झाली आहे किंवा नाही याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. अनियमितता झाल्यास जबाबदारी निश्चिती करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या घडू नयेत यासाठी कोणत्या खबरदारीच्या उपाययोजना करता येतील त्याची शिफारशी सरकारकडे करण्याची जबाबदारी समितीकडे देण्यात आली आहे.
अतिरिक्त मुख्य सचिव खारगे यांनी या प्रकरणात नेमकी कागदपत्रांमधील अनियमितता काय झाली का, कोणत्या त्रुटी राहिल्या आहेत. तसेच कोणत्या प्रकारची कागदपत्रे तपासायला हवीत याबाबत खारगे यांनी सूचना केल्याची माहिती नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. समितीचा अहवाल सरकारकडे जात नाही तोपर्यंत बैठकांमधील माहितीची गुप्तता पाळण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
