टाटा मोटर्स कंपनीने २००६ मध्ये कामावरुन काढून टाकलेल्या एका अपंग कामगाराला पुन्हा पहिल्या पदावर सेवेत सामावून घ्यावे आणि २० टक्के पगार द्यावा, असे आदेश कामगार न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. त्याचबरोबर या कामगाराला काढण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे मतही त्यांनी नोंदवले आहे.या कंपनीतील कामगार प्रभाकर अण्णा क्षीरसागर यांच्या संदर्भात न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. क्षीरसागर हे १९७५ पासून टाटा मोटर्समध्ये नोकरी करत होते. ते एका पायाने अपंग आहेत. त्यांनी कंपनीतील कामगार चळवळीचे नेतृत्त्व केले. १९८१, १९८७, १९९२, १९९५ या कालावधीत ते टाटा मोटर्स कामगार संघटनेच्या कार्यकारी मंडळावर होते, तसेच १९९५ ते १९९७ या काळात या संघटनेचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवले होते. त्यांना २००६ मध्ये कंपनीने कामावरुन काढून टाकले. त्यामागे आपल्याला सातत्याचा आजार असल्याचे कारण देण्यात आले होते. परंतु असा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी आपली कोणतीही वैद्यकीय तपासणी केली गेली नव्हती, असेही क्षीरसागर यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी प्रसिद्धिस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, ‘२००४ मध्ये कंपनीत घडणाऱ्या काही अनुचित कृत्यांची माहिती आपण कंपनीचे अध्यक्ष रतन टाटा यांना पत्रांद्वारे कळवली आणि त्यानंतर आपली कोणतीही चौकशी न करता आपल्याला बडतर्फ करण्यात आले,’ असा आरोपही क्षीरसागर यांनी केला आहे. कंपनीच्या या निर्णयाच्या विरोधात क्षीरसागर यांनी पुण्यातील कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. या खटल्यावर अनेकदा सुनावणी झाल्या. क्षीरसागर यांनी स्वत:च्या बळावर हा खटला लढवला. त्याचा निकाल गेल्या १६ मार्चला लागला.हा निकाल देताना न्यायालयाने कंपनीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. त्यांनी निकालात म्हटले आहे की, क्षीरसागर यांना कामावरुन काढण्याचा कंपनीचा निर्णय अन्यायकारक आहे. कंपनीने क्षीरसागर यांच्या नोकरीत सातत्यता धरुन (कंटिन्युटी ऑफ सव्र्हिस) त्यांना पुन्हा त्याच पदावर रुजू करुन घ्यावे आणि रुजू करुन घेण्यापर्यंतच्या मधल्या दिवसांचा २० टक्के पगारही त्यांना द्यावा, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
