मोठा गाजावाजा करत पिंपरी-चिंचवड शहरात ‘पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवां’तर्गत विस्तारित चित्रपट महोत्सव सुरू झाला. मात्र, त्यासाठी आवश्यक नियोजन नसल्याने हा महोत्सव असून नसल्यासारखा आहे. रसिक प्रेक्षकांपर्यंत या बाबतची माहिती पोहोचत नाही. परिणामी, मोकळय़ा चित्रपटगृहांमध्ये विदेशी चित्रपटांचे सादरीकरण करावे लागत आहे. यामध्ये सुधारणा तरी घडवून आणावी अन्यथा हा महोत्सव बंद तरी करावा, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. नऊ महिन्यांपूर्वी पिंपरी पालिकेचा कारभार भाजपच्या हातात आला, तेव्हापासूनच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणारी बैठक रद्द झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी किती आश्वासने दिली आणि आपली वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे, याचा प्रत्यय येण्यासाठी अशी बैठक होणे गरजेचे आहे. पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांतर्गत (पिफ) चिंचवड येथे गेल्या चार वर्षांपासून विस्तारित महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. मात्र, या महोत्सवाला प्रतिसाद मिळत नाही, हे दरवर्षी दिसणारे चित्र आहे. राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्तीचा आणि अधिकाऱ्यांमधील नियोजनाचा अभाव, हे त्यामागचे प्रमुख कारण मानले जाते. तहान लागली की विहीर खोदायची, ही येथील कामाची जुनी पद्धत आहे. त्यानुसार, जो कारभार होतो, त्याचे हे फलित आहे. ‘पिफ’साठी पिंपरी पालिकेकडून २० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले जाते, त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडला महोत्सवातील काही चित्रपट दाखवले जातात. त्यासाठी मध्यवर्ती अशा चिंचवडच्या कार्निव्हल चित्रपटगृहाची निवड करण्यात आली आहे. तेथे दरवर्षी ३५४ आसनक्षमता असलेल्या दोन पडद्यांवर (स्क्रीन) आठवडाभर विविध चित्रपट दाखवण्यात येतात. यंदाच्या वर्षी ४६ चित्रपट दाखवण्यात येत आहेत, मात्र त्यासाठी जे नियोजन आवश्यक असते, ते होत नसल्याने यंदाही जेमतेम प्रतिसाद मिळाला. फरक इतकाच की गेल्या वेळी विदेशी चित्रपटांना ५ ते १० प्रेक्षक असायचे. ती संख्या आता २० ते २५ पर्यंत वाढली. मराठी चित्रपटांची गर्दी यंदा तुलनेने वाढली आहे. पुण्यात पिफच्या कार्यक्रमाची घोषणा झाल्यानंतरच पिंपरी पालिकेचे अधिकारी जागे होतात आणि त्यांचे नियोजन सुरू होते. परिणामी, नको ते चित्र पाहण्याची वेळ सर्वावर येते. तेच याही वर्षी झाले. गेल्या शुक्रवारी (१२ जानेवारी) उद्घाटनप्रसंगी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, पदाधिकारी, नगरसेवक सर्वानीच दांडी मारली. प्रेक्षकांचीही वानवाच होती. सभागृहातील बहुतांशी खुच्र्या रिकाम्या होत्या. मात्र, कशीतरी वेळ मारून नेण्यात आली. अशा प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे दर्जेदार चित्रपट आवडीने पाहणारा एक वर्ग शहरात आहे. आतापर्यंत तो पुण्यात जाऊन असे चित्रपट पाहत होता. पिफच्या माध्यमातून शहरात ते चित्रपट पाहण्याची सुविधा उपलब्ध होत असल्यास आनंदच आहे, मात्र असे काही शहरात होत आहे आणि ते विनामूल्य पाहण्याची संधी आहे, हेच मुळात लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, कारण तसे ठोस प्रयत्नच होत नाहीत. नामवंत कलावंत येणार असल्याची घोषणा झाल्यानंतरही उद्घाटन सोहळय़ाला जर कोणी फिरकत नसतील तर विदेशी चित्रपटांसाठी प्रेक्षक कसे येतील, असा प्रश्न कोणालाही पडत नाही. पिफचे नियोजन वर्षभर सुरू असते, हे लक्षात घेऊन किमान महिनाभर आधी पिंपरी पालिकेला जाग आली पाहिजे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. केवळ वातानुकूलित कक्षात बसून कागदी घोडे नाचवणे थांबवले पाहिजे. तरच, दरवर्षी होणारी फजिती टळू शकणार आहे. अधिकारी व लोकप्रतिनिधींमध्ये तशी इच्छाशक्ती हवी, तशी दिसून येत नाही. यंदाची परिस्थिती पाहून महापौरांनी पुढच्या वर्षी सहा महिने आधी तयारी सुरू करू आणि योग्य ती दक्षता घेऊ, अशी ग्वाही दिली. मात्र, पुढील वर्षी जानेवारीत ते महापौरपदावर असतील का, असा मुद्दा आहे. जर नवे महापौर असतील आणि तेच ते ‘कागदी वाघ’ अधिकारी नियोजनासाठी असतील तर पुन्हा तोच खेळ होणार, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. महापालिकेच्या कारभारावर मुख्यमंत्री नाराज पिंपरी महापालिकेत सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर भाजपने गेल्या नऊ महिन्यांत काय काम केले, याचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मोजक्याच पदाधिकाऱ्यांना बैठकीचे निमंत्रण होते. एकूण रागरंग पाहता या बैठकीत ‘झाडाझडती’ होणार, याची सर्वानाच खात्री होती. मात्र, ती बैठक अचानक रद्द झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. िपपरी पालिकेत यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार शहराचे कारभारी होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे या आमदारद्वयींनी भाजपला सत्ता मिळवून दिली. नागरिकांना भाजपकडून खूपच अपेक्षा होत्या, मात्र नऊ महिन्यांत सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षित कामगिरी झाली नाही. पक्षाचे स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांमध्येच नाराजीची भावना आहे. निवडणुकीत जी आश्वासने देण्यात आली, त्यादृष्टीने कार्यवाही होताना दिसत नाही. जनतेचे प्रश्न तसेच आहेत आणि नको तो उद्योग जोमाने सुरू असल्याने महापालिकेच्या कारभाराविषयी प्रचंड असंतोष आहे. याविषयी वरिष्ठ नेत्यांकडे सातत्याने तक्रारी होत होत्या. त्याकडे वरिष्ठांकडूनही कानाडोळा करण्यात येत होता. अखेर, उशिरा का होईना, मुंबईत ही उच्चस्तरीय बैठक होणार होती. मुख्यमंत्री महापालिकेच्या कारभारावर नाराज असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्याकडून महापालिकेच्या कारभाराचा पंचनामा होणार, असेही बोलले जात होते. मात्र, ती बैठकच रद्द झाल्याने सध्याचाच कारभार पुढे सुरू राहणार असल्याचे दिसते. बाळासाहेब जवळकर : balasaheb.javalkar@expressindia.com
