घराबाहेर पडल्यानंतर पुन्हा घरी परतेपर्यंत महिलांनी स्वच्छतागृहात जायचेच नाही, हा वर्षांनुवर्षे प्रचलित झालेला अलिखित नियम अजूनही बदलण्याचे नाव घेत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी मुळात पुरेशी स्वच्छतागृहेच नसून शहरात साधारणत: २४२ महिलांमागे एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह असल्याची स्थिती आहे. यातही बहुसंख्य ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे महिलांना सहजपणे जाता येईल अशा सुरक्षित ठिकाणी नाहीत. स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छतेचा प्रश्नही सुटता सुटत नसून शहरातील अनेक महिला स्वच्छतागृहांची अवस्था इतकी वाईट आहे, की आत जाण्याची इच्छाच होणार नाही. पालिकेच्या आकडेवारीनुसार सध्या पुण्यात एकूण १७,४५६ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आहेत. यात ८,२४५ स्वच्छतागृहे महिलांची, तर ९,२१० स्वच्छतागृहे पुरूषांची आहेत. पालिकेच्या या आकडेवारीत शहराची एकूण लोकसंख्या ४०.३ लाख गृहीत धरण्यात आली आहे. पुण्यातील ‘राईट टू पी’ चळवळीसाठी व महिलांच्या आरोग्यासाठी काम करणाऱ्या ‘रोशनी’ या गटाचे संस्थापक प्रवीण निकम म्हणाले,‘‘पालिकेच्याच २०१४ मधील सर्वेक्षणानुसार पुण्यात आहेत त्या स्वच्छतागृहांव्यतिरिक्त आणखी २८,५०० स्वच्छतागृहांची आवश्यकता होती. स्वच्छ भारत अभियानात पुण्याला ३ कोटींचा निधी मंजूर झाला, परंतु तो निधी खर्च झालेला दिसत नाही व नवीन स्वच्छतागृहे देखील बांधली जात नाहीत. सामाजिक संस्थांनी गरीब वस्त्यांमध्ये दोन हजार स्वच्छतागृहे बांधली, पण सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा प्रश्न उरतोच. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘राईट टू पी’चा संदर्भ देऊन दिलेल्या एका निकालात सर्व महापालिकांमध्ये व पुणे पालिकेतही सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधण्यास सांगितले होते. या निकालावरील नवीन निकालात ती महिला दिनाच्या आत बांधावीत असेही म्हटले आहे. तशी ती बांधली न गेल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल.’’ ‘‘इकोनिर्मिती’ या संस्थेच्या सहकार्याने चळवळीअंतर्गत ‘बायोडीग्रेडेबल’ स्वच्छतागृहे बांधून देण्याचा गटाचा विचार असून पुणे पालिकेकडे तो मांडू,’’ असेही निकम यांनी सांगितले. स्वच्छतागृहांची मागणी लावून धरणाऱ्या माजी नगरसेविका ज्योत्स्ना सरदेशपांडे म्हणाल्या,‘‘१९९५ मध्ये मी ही मागणी प्रथम केली व तेव्हा शहरात महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची व्यवस्थाच नव्हती. आता चित्र केवळ ५ ते १० टक्क्य़ांनी बदलले आहे. मंडई, लक्ष्मी रस्ता, डेक्कन, शिवाजीनगर अशा गर्दीच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांची गरज अधिक भासते व त्यांच्या अभावामुळे महिलांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात. पालिका स्तरावर या प्रश्नावर नेहमी ‘स्वच्छतागृहे बांधू, परंतु योग्य जागा उपलब्ध नाही,’ अशी कारणे मिळतात.’’ ‘‘एका ‘फ्लश’मध्ये रसायनाद्वारे स्वच्छ होणाऱ्या स्वच्छतागृहांचे तंत्रज्ञान वापरुन पालिका काही उपाय योजू शकेल, तसेच स्वच्छतागृहांसाठी बोअरचे पाणी वा पाण्याच्या पुनर्वापराचा पर्यायही वापरला जाऊ शकेल. परंतु स्वच्छता व कचऱ्याच्या प्रश्नावर बाहेरच्या देशांसारखे काही करावे अशी मानसिकताच पालिकेची नाही,’’ असे सरदेशपांडे म्हणाल्या. ‘‘वस्त्यांमध्ये स्वच्छतागृहांचे प्रमाण पुरेसे आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे, परंतु त्यासाठी जागा हा मोठा प्रश्न आहे. स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत वा ‘मेकॅनिकल क्लिनिंग’च्या माध्यमांतून उपाय योजणार आहोत.’’ - सुरेश जगताप, सह आयुक्त, घन कचरा विभाग
