पुणे : ‘लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली महिलांना पाच वर्षांतून एकदाच पैसे दिले जातात. निवडणुका संपल्या, की पैसे मिळणेही बंद होते. लाखो महिलांची नावेही आता योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. वृद्ध महिलांना सेवानिवृत्तीवेतन मिळते म्हणून पैसे देण्यात आले नाहीत. लाडकी बहीण केवळ निवडणुकीपुरतीच असते,’ असे परखड मत पी. साईनाथ यांनी रविवारी व्यक्त केले. ‘महिलांना त्यांचे अधिकार लढूनच मिळवावे लागतील. कोणत्याही लाडकी बहीण योजनेतून हे अधिकार मिळणारे नाहीत. हक्कांसाठी संघर्ष करावाच लागेल,’ असेही साईनाथ यांनी स्पष्ट केले.

महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) आणि ‘सोपेकॉम’तर्फे आयोजित ‘भविष्य पेरणाऱ्या’ या कला महोत्सवात ‘महिला, शेती आणि काम’ या विषयावर साईनाथ बोलत होते. ‘मकाम’च्या सीमा कुलकर्णी, ‘सोपेकॉम’चे प्रकाश रामसिंग, छायाचित्रकार विद्या कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होते.

साईनाथ म्हणाले, ‘देशातील केवळ १३ टक्के महिला शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतजमीन आहे. त्यांना शेतीसाठी बँकही कर्ज देत नाही. शेतकऱ्याच्या घरात आर्थिक संकट आले, की पहिल्यांदा अभ्यासात हुशार असूनही मुलीलाच शाळेतून काढले जाते. त्या मुलीने जर आत्महत्या केली, तर ती विद्यार्थी आत्महत्या मानली जाते. मात्र, तो शेती समस्येचा बळी असतो. महिला शेतकरी पुरुष शेतकऱ्यांपेक्षा कमी आत्महत्या करतात. त्या कुटुंबाच्या, लहान मुलांच्या जबाबदारीचा विचार करतात. त्यामुळे त्यांची आत्महत्या पुरुष शेतकऱ्यांपेक्षा कमी प्रमाणात होते. शेती कसणाऱ्या महिलेने आत्महत्या केल्यास या देशातील कोणत्याही ठिकाणी चौकशी केली जात नाही. मुळात इथली व्यवस्था महिलेला शेतकरीच मानत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय गुन्हे सांख्यिकी अहवालात येणाऱ्या आकडेवारीपेक्षा शेतकरी महिलांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण दुपटीहून अधिक आहे. महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत, त्यांचे अधिकार आणि सन्मान राखले गेले नाहीत, तर कोणत्याही कृषक समस्या सोडवता येणार नाहीत.’

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘शेतीत राबणाऱ्या महिलेचेही नाव सातबारा उताऱ्यावर यायला हवे. तिला संपत्तीत समान वाटा मिळायला हवा. महिला शेतकऱ्यांना बँकेतून कमी व्याजदरावर कर्ज दिले गेले पाहिजे. घरात कर्ता पुरुष नसणाऱ्या स्त्रियांना कर्ज देताना प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. महिलांना समान कामासाठी समान वेतन मिळायला हवे. कागदावर असलेले नियम प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारनेही कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करायला हवी,’ अशी अपेक्षा साईनाथ यांनी व्यक्त केली.