नदीकाठच्या रस्त्याचे भूसंपादन

वारजे-शिवणे ते खराडी या नदीकाठच्या रस्त्यासाठीचे भूसंपादन करण्याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले असून या निर्णयामुळे भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बावीस किलोमीटर लांबीचा आणि तीस मीटर रुंदीचा हा रस्ता असून या रस्त्यामुळे शहरातील विविध रस्त्यांवरचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.
कर्वे रस्त्यासह मध्य पुण्यातील अनेक रस्त्यांवरील, तसेच नगर रस्त्यावरील वाहतुकीचा मोठा ताण कमी करण्यासाठी वारजे-शिवणे ते खराडी दरम्यान नदीकाठाने रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. नदीकाठाने भराव टाकून हा रस्ता उंचावरून नेला जाणार आहे. गेली काही वर्षे या रस्त्याची चर्चा होती व प्रस्तावही तयार करण्यात आला होता. मात्र, रस्त्यासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. रस्त्याच्या आजुबाजूचे क्षेत्र हा ‘ना विकास विभाग’ असल्याने रस्त्याची तसेच रस्त्याकडेची जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने तीन पर्याय केले होते.
संबंधित जागामालकांना रोख स्वरुपात शंभर टक्के नुकसान भरपाई देण्याचा पहिला पर्याय होता. तसेच ज्यांना जागेच्या मोबदल्यात चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) हवा असेल, त्यांना शंभर टक्के एफएसआय हा दुसरा पर्याय होता. ज्यांना हे दोन्ही पर्याय नको असतील, त्यांच्यासाठी टीडीआरचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, चार टक्क्य़ांपर्यंत टीडीआर देण्याचा अधिकार आयुक्तांना देण्यात आला होता. त्यापेक्षा अधिक टीडीआर मिळावा अशी ज्यांची मागणी होती, त्यांचे प्रस्ताव महापालिकेमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवावे लागत होते. त्याऐवजी हे अधिकारही आयुक्तांना द्यावेत यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.
या पाठपुराव्यानंतर भूसंपादनासाठी शंभर टक्के टीडीआर देण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असून त्यानुसार भूसंपादनाची संपूर्ण कार्यवाही आता महापालिका आयुक्तांमार्फतच होईल. ‘अनेक वर्षे रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे रस्त्याचे भूसंपादन यापुढे जलदगतीने होऊ शकेल,’ अशी प्रतिक्रिया स्थानिक नगरसेवक व माजी उपमहापौर दिलीप बराटे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.