उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे कार्ला परिसरातील शेतकऱ्यांना आश्वासन शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने भूसंपादन करायचे नाही, ही शिवसेनेची भूमिका असल्याने कार्ला परिसरातील सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या ११६८ हेक्टर जमिनीपकी ४५५ हेक्टर जागेवरील सेझचे शिक्के काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. उर्वरित क्षेत्रावरील शिक्के काढण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच कार्ला परिसरातील सर्व शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यांवरील शिक्के काढण्याचा सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शेतकऱ्यांना दिले. कार्ला परिसरातील देवघर, करंडोली, वेहेरगाव, दहिवली, कार्ला, शिलाटणे, टाकवे या सात गावांमधील ११६८ हेक्टर जागेवर विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित (सेझ) असे शिक्के इतर हक्कात टाकण्यात आले होते. मात्र या परिसरातील शेतकऱ्यांनी पहिल्या दिवसापासून सेझला कडवा विरोध करुन आंदोलने, रास्ता रोको, निदर्शने केली होती. भूसंपादनाला विरोध झाल्यामुळे २०१२ साली हा सेझ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. दीड वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यानंतर शिवसेनेचे नेते, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या प्रलंबित प्रश्नाचा पाठपुरावा करत देवघर, वेहेरगाव व दहिवली या तीन गावांमधील ४५५ हेक्टर क्षेत्रांवरील सेझचे शिक्के काढण्याचा निर्णय डिसेंबर महिन्यात जाहीर केला. वेहेरगाव येथील एकवीरा देवीच्या गड पायथ्यालगत उद्योगमंत्री देसाई व लघु पाटबंधारे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना सेझचे शिक्के काढलेले कोरे सातबारे वाटपाचा कार्यक्रम करण्यात आला. हे सातबारे कोरे करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल सुभाष देसाई आणि मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांचा जाहीर सत्कार मावळ तालुका शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आला. या वेळी शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख मिच्छद्र खराडे, तसेच भगवान वाल्हेकर, भारत ठाकूर, रोमी संधू, तालुका प्रमुख राजू खांडभोर, उप तालुकाप्रमुख सुरेश गायकवाड, माजी उपसभापती शरद हुलावळे, पंचायत समिती सदस्या आशाताई देशमुख, आदींची उपस्थिती होती. देसाई म्हणाले की, आघाडी सरकारच्या उद्योगमंत्र्यांनी सेझ रद्दची घोषणा २०१२ साली केली. मात्र स्वार्थापोटी प्रकरण भिजत ठेवले. आम्ही सत्तेवर येताच खासदार बारणे यांनी प्रकरण समोर आणले आणि तातडीने कार्यवाही करत शेतकऱ्यांना न्याय दिला आहे. सक्तीचे भूसंपादन आम्हाला मान्य नाही. मात्र शेतकरी संमतीने उद्योगाना जागा देण्यास तयार असल्यास त्यांना योग्य मोबदला देऊन त्या ठिकाणी उद्योग उभारण्यात येतील.
