पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाला दोन वर्षे विलंब झाला असला, तरी या परिसरात जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने बाधित क्षेत्र आणि लगतच्या परिसरातील जमिनींच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणण्यासाठी अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आदेश महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
विमानतळ प्रकल्पाबाबत सोमवारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. बैठकीत या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादन कार्यपद्धतीबाबत सूचना करण्यात आल्या. गेल्या दोन वर्षांत प्रकल्प क्षेत्राच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले असल्याचे पुरंदर विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या वेळी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर उच्चाधिकार समितीने तातडीने अंतिम अधिसूचना काढून खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणण्यासाठी सूचना केल्या असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भूसंपादनसंदर्भात अधिसूचना निघाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, पारगाव-मेमाणे, कुंभार वळण, एखतपूर, उदाचीवाडी, मुंजवडी, खानवडी या गावांची चार टप्प्यांत विभागणी करून चार महसूल अधिकारी भूसंपादनासाठी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम मोजणीसाठी अक्षांश-रेखांश निश्चित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ‘एमआयडीसी’ खासगी संस्था नियुक्त करून वेगाने कार्यवाही करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्प खर्चात वाढ
पुरंदर विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाने (एमएडीसी) दोन वर्षांपूर्वी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार केवळ भूसंपादनासाठी ३२०० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. मात्र, एमआयडीसीने नुकत्याच काढलेल्या अधिसूचनेनुसार भूसंपादनासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज वर्तविला आहे.
