जकात रद्द होऊन एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू झाल्यानंतरही जकातीचाच एक भाग असलेल्या ‘एस्कॉर्ट’ फी वसूल होत असल्याच्या तक्रारींची राज्य शासनाने दखल घेतली. त्यानुसार, १५ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून एस्कॉर्टची वसुली पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश शासनाने महापालिकांना दिले आहेत. या आदेशाची माहिती व्हावी, या हेतूने पिंपरी पालिका आयुक्तांनी याबाबतचा विषय १९ ऑगस्टला होणाऱ्या सभेत अवलोकनार्थ ठेवला आहे. या निर्णयामुळे पिंपरी पालिकेला वार्षिक १६ कोटींचे नुकसान होणार आहे.
नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांच्या उपस्थितीत १८ जुलैला राज्यातील सर्व आयुक्तांची बैठक झाली. त्यात ‘एस्कॉर्ट’विषयी सविस्तर चर्चा झाली. ‘एस्कॉर्ट’ हा जकातीचाच एक भाग होता. जकात रद्द झाल्यानंतर तोही रद्द होणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकांमध्ये अजूनही एस्कॉर्टची वसुली करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी व्यापाऱ्यांकडून मोठय़ा प्रमाणात झाल्यानंतर शासनाचे त्याची दखल घेतली. त्यानुसार, एस्कॉर्ट बंद करण्याचा निर्णय झाला, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी १५ ऑगस्टपासून करण्याच्या सूचना आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, पिंपरी पालिका सभेला माहिती देण्यासाठी हा विषय आयुक्त राजीव जाधव यांनी मांडला आहे. एक एप्रिल २०१३ पासून एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. पिंपरी पालिकेला पहिल्या वर्षांत एलबीटीच्या माध्यमातून ८८८ कोटी ५५ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले, त्यातील १५ कोटी ९६ लाख हे एस्कॉर्ट फीचे उत्पन्न होते. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत गेल्या चार महिन्यांत चार कोटी ७६ लाख रुपये एस्कॉर्टमधून मिळाले आहेत. एस्कॉर्ट बंद झाल्याने पालिकेला या उत्पनापासून मुकावे लागणार आहे.