एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) हटविण्याबाबत भारतीय जनता पक्षाने शब्द दिला आहे. त्यामुळे एलबीटी हटविणारच असल्याचा ठाम निर्धार राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. पण, एलबीटीला पर्याय काय, या प्रश्नाचे मात्र त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले नाही. ‘पर्याय योग्य वेळी ठरेल,’ इतकेच भाष्य त्यांनी केले.
पुण्यात विधान भवन येथे जिल्हा वार्षिक योजनेची बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुनगंटीवार बोलत होते. वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे त्या वेळी उपस्थित होते. सत्तेत आल्यानंतर महिनाभरातच एलबीटी रद्द केला जाईल, असे आश्वासन भाजपने विधानसभा निवडणुकीमध्ये दिले होते. या आश्वासनाची आठवणे करून देत, सरकार स्थापन होऊन शंभर दिवस उलटले, तरी एलबीटी का हटला नाही, असा प्रश्न मुनगंटीवार यांना विचारण्यात आला.
त्यावर ते म्हणाले, ‘‘एलबीटीबाबत आम्ही शब्द दिला आहे. त्यामुळे आता त्यात कोणतीही ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ होणार नाही, याची काळजी आम्ही घेणार आहोत. कोणत्याही परिस्थितीत एलबीटी मागे घेतला जाईल व पर्याय दिला जाईल.’’ पर्याय नेमका कोणता देणार, या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘‘आताच त्याबाबत बोलणे औचित्यभंग ठरेल. योग्य वेळ, पर्याय ठरेल व त्या वेळी तो आम्ही सांगू.’’