लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : महापालिकेशी संबंधित सर्व न्यायालयीन दाव्यांची स्थिती दर्शविणारा एकत्रित अहवाल दरमहा पाच तारखेपूर्वी सादर करण्याच्या आयुक्तांच्या आदेशाची विधी विभागाने पायमल्ली केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या नऊ वर्षांत विधी विभागाने एकही अहवाल सादर केलेला नसल्याने विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करावे, अशी मागणी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे.
महापालिकेशी संबंधित सर्व न्यायालयीन दाव्यांची माहिती व्हावी आणि त्याचा जलदगतीने निपटारा व्हावा, यासाठी तत्कालीन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सर्व न्यायालयीन दाव्यांची स्थिती दर्शविणारा एकत्रित अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांच्या मार्फत विधी विभागाने द्यावा, असा निर्णय घेतला होता. त्याबाबतचे कार्यालयीन आदेशही त्यांनी काढले होते.
आणखी वाचा-सदनिका खरेदीनंतर स्वयंचलित पद्धतीने करदात्यांची नोंद, मुंबईनंतर ‘या’ महापालिकेत होणार सुविधा
यासंदर्भात सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी किती अहवाल विधी विभागाने दिले, याची माहिती मागितली होती. त्यावेळी नऊ वर्षांत एकही अहवाल सादर करण्यात आला नसल्याचे पुढे आले होते. त्यासंदर्भात वेलणकर यांनी आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांच्याकडे फेब्रुवारी महिन्यात तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर विधी विभागाकडून प्रत्येक महिन्याला अहवाल दिला जाईल, असे वाटत होते. मात्र तक्रारीनंतर एकही मासिक अहवाल विधी विभागाने दिलेला नाही. विधी विभागानेच दिलेल्या माहितीतून ही बाब पुढे आली आहे, असे वेलणकर यांनी सांगितले.
एकही मासिक अहवाल विधी विभागाने सादर केलेला नाही. त्यामुळे विधी विभाग प्रमुखांना आयुक्तांपर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचू द्यायची नसल्याने ते जाणीवपूर्वक आदेशांचे उल्लंघन करत आहेत. त्यामुळे विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
