वन विभागाने पकडलेलय़ा व पुन्हा जंगलात सोडण्याजोग्या स्थितीत असलेल्या बिबटय़ांना तात्पुरत्या स्वरुपात ठेवण्यासाठी जुन्नर येथे नवीन केंद्राचा प्रस्ताव आहे. बिबटय़ांचा वावर असलेल्या भागातील गावकऱ्यांना पकडलेले बिबटे पाहता यावेत आणि मानव- बिबटय़ा संघर्ष कमी होण्यासाठी त्याचा उपयोग व्हावा, असा या केंद्राचा उद्देश असेल. एप्रिल आणि मे महिन्यात बिबटय़ांच्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये २ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून दोन जण जखमी झाले होते. या पाश्र्वभूमीवर पुण्यात बिबटय़ाचा वावर असलेल्या ठिकाणी असलेला मानव- बिबटय़ा संघर्ष कमी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल समोर आला असून त्यात समितीने ‘संघर्ष व्यवस्थापन केंद्रे’ (‘लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट/ इंटरफेस मॅनेजमेंट सेंटर’) सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. माणिकडोह येथे असलेले बिबटय़ांचे ‘रेस्क्यू सेंटर’ हा या प्रस्तावित संघर्ष व्यवस्थापन केंद्राचा एक भाग असावा, असे अहवालात म्हटले आहे. मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये म्हणाले,‘मानवी वस्तीत घबराट पसरल्यामुळे नाइलाजाने पिंजरे लावून पकडावे लागलेले बिबटे संघर्ष व्यवस्थापन केंद्रात ठेवता येतील. बिबटय़ा जखमी नाही याची खात्री करुन त्याला अगदी दुसऱ्या दिवशीही जवळपासच्या दहा किलोमीटरच्या परिसरात सोडून देता येईल. हे केंद्र बिबटय़ांना तात्पुरत्या स्वरुपात ठेवण्यासाठी असून नागरिकांना बिबटय़ाबद्दल माहिती व प्रशिक्षण देणे, जखमी बिबटय़ांवर उपचार करणे या गोष्टी या केंद्रात करता येतील. राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडे समितीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. प्रस्तावास शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याला ‘सेंट्रल झू अॅथॉरिटी’ची (सीझेडए) मान्यता घ्यावी लागेल.’ माणिकडोहच्या रेस्क्यू केंद्रालाही ‘सीझेडए’ची मान्यता आहे, परंतु तिथे जाऊन बिबटे पाहण्याची परवानगी नागरिकांना नाही. कायमस्वरुपी जायबंदी झालेले किंवा म्हातारे झालेले बिबटे रेस्क्यू सेंटरमध्ये ठेवले जातील, असेही ते म्हणाले. सध्या माणिकडोहला ३६ बिबटे असून त्यातील २७ बिबटे तिथे कायमस्वरुपी राहात आहेत. उर्वरित ९ बिबटे गेल्या तीन महिन्यांतच पिंजरे लावून तसेच विहिरीत पडल्यामुळे पकडण्यात आले आहेत. ‘माणसे बिबटय़ाला पाहू शकतील, पण बिबटय़ा त्यांना पाहू शकणार नाही’ सुनील लिमये म्हणाले, ‘नागरिकांचा बिबटय़ाबद्दलचा राग कमी होणे गरजेचे आहे. बिबटय़ा संघर्ष व्यवस्थापन केंद्रात आला की त्या भागातील गावकऱ्यांना केंद्रात बोलवून, त्यांना बिबटय़ा पाहण्याची संधी देऊन त्यांच्या मनात बिबटय़ाविषयी असलेली भीती कमी करता येईल. बिबटय़ांचा वावर असलेल्या भागात राहताना काय काळजी घ्यायला हवी तेही सांगता येईल. माणसाला पकडलेला प्राणी पाहता येईल, पण प्राण्याला तो माणूस दिसणार नाही अशा पद्धतीच्या काचाही या केंद्राला करुन घेण्याचेही प्रस्तावित आहे, त्यामुळे माणसांना पाहून बिबटय़ा विचलित होणार नाही.’ फायबर ग्लासचेच पिंजरे वापरा व ‘जीपीएस ट्रॅकिंग’ बिबटे पकडण्यासाठी लोखंडी पिंजरे न वापरता केवळ फायबर ग्लासचे पिंजरे वापरण्याची सूचना वन खात्याच्या प्रधान मुख्य सचिवांनी नेमलेल्या समितीने केली असून डिसेंबर २०१५ पासून लोखंडी पिंजऱ्यांचा वापर थांबवावा, असे या समितीने अहवालात म्हटले आहे. पिंजऱ्यांचा गैरवापर टाळण्यासाठी पिंजऱ्यांची जागा सांगणारी ‘जीपीएस ट्रॉकिंग’ यंत्रणाही बसवली जावी असाही प्रस्ताव आहे. मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये म्हणाले, ‘फायबरचे पिंजरे उचलणे आणि हलवण्यासाठी सोपे असतात, पण ते तितकेच मजबूत देखील असतात. पिंजरा लोखंडी सळ्यांचा नसल्याने पकडलेल्या प्राण्याला त्याने इजा होण्याची शक्यता कमी होईल.’ बिबटय़ा नेमका कुठे सोडला जात आहे, यावर जीपीएस यंत्रणेद्वारे नजर ठेवता येणार असून पिंजरा नीट वापरला जात आहे का, रिकामा पिंजरा रस्त्यात सोडून दिला जात नाहीत ना या गोष्टीही त्याद्वारे कळतील. ‘बिबटय़ा चुकीच्या जागी सोडला जात नाही ना, यावर जीपीएस यंत्रणेद्वारे लक्ष ठेवता येईल. उदा. नगरमध्ये ज्याचा वावर आहे असा बिबटय़ा पुण्यात सोडून उपयोग नसतो, कारण हा प्रदेश त्याच्या परिचयाचा नसतो,’ असे लिमये यांनी सांगितले.
