पुणे : सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर ह्त्येप्रकरणी शुक्रवारी दोन आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना विशेष न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांनी तपास अधिकाऱ्यांवर कठोर ताशेरे ओढले. ‘‘आरोपींवर संशय घेण्यास वाव असताना तपास अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे तीन आरोपींची सबळ पुराव्यांअभावी मुक्तता करण्यात येत आहे,’’ असे विशेष न्यायाधीशांनी निकालात नमूद केले.
डॉ. दाभोलकर हत्या खटल्याचा निकाल ११ वर्षांनी लागला. डॉ. दाभोलकर यांची हत्या करणारे सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना विशेष न्यायाधीशांनी जन्मठेप आणि प्रत्येकी पाच लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली, तर या प्रकरणातील अन्य आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, विक्रम भावे आणि अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर यांची सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली.
‘‘डॉ. तावडे या आरोपीचा गुन्ह्यामागील हेतू स्पष्ट दिसतो. त्याच्यावर संशय घेण्यासारखी परिस्थिती होती. मात्र, त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध करण्यात पोलीस आणि सरकार पक्ष अपयशी ठरले आहेत. भावे आणि अ‍ॅड. पुनाळेकर यांच्या विरुद्धही सबळ पुरावे सादर करण्यात पोलिसांना अपयश आले. त्यामुळे या तिघांची गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे,’’ असे विशेष न्यायाधीश जाधव यांनी निकालपत्रात नमूद केले.
हेही वाचा >>>मोदींच्या जाहीरनाम्यात राज्यघटनेची गॅरेंटी नाही, माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची टीका
‘सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांनी गोळीबार केल्याची कबुली दिली. त्यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केले. त्याआधारे दोघांना शिक्षा सुनावण्यात येत आहे,’ असेही विशेष न्यायाधीशांनी सांगितले.
‘अंदुरे आणि कळसकर यांनी डॉ. दाभोलकर यांच्यावर गोळय़ा झाडून त्यांची हत्या केल्याचे सिद्ध झाले आहे. या गुन्ह्यासाठी त्यांना फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते,’ असे न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले.
दरम्यान, संबंधित गुन्हा दुर्मीळातील दुर्मीळ (रेअरेस्ट ऑफ द रेअर) नसल्याने फाशी देऊ नये, अशी विनंती बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केली. यावेळी ‘सीबीआय’चे वकील अ‍ॅड. प्रकाश सूर्यवंशी, बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. प्रकाश साळिशगीकर, अ‍ॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर उपस्थित होते.
‘हत्येचे समर्थन चुकीचे’
खटल्याची सुनावणी सुरू असताना बचाव पक्षाच्या वकिलांनी अनेक मुद्दय़ांवर युक्तिवाद केला. त्यातील एका युक्तिवादात बचाव पक्षाच्या वकिलांनी आरोपींची बाजू मांडत असताना, डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येच्या गुन्ह्याचे समर्थन केले होते. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, अशा प्रकारे गुन्ह्याचे समर्थन करणे योग्य नाही. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी भविष्यात ही चूक सुधारावी, असेही न्यायाधीशांनी निकाल देताना सुनावले.
अ‍ॅड. पुनाळेकरांचा अर्ज फेटाळला
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३४० नुसार, खोटे पुरावे सादर केल्याप्रकरणी तपास अधिकाऱ्यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, असा अर्ज अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी न्यायालयाकडे सादर केला होता. परंतु अर्जात तथ्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने अ‍ॅड. पुनाळेकरांचा अर्ज फेटाळला.
तपासाचा प्रवास
डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला पुणे पोलिसांनी केला. त्यानंतर राज्य दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) तपासाची सूत्रे घेतली. हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले. ‘सीबीआय’चे अधिकारी एस. आर. सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला.
बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्यान्वये (यूएपीए) दाखल केलेला गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही. आरोपींवर संशय घेण्यास वाव होता. परंतु तपास अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा दाखवला. – पी. पी. जाधव, विशेष न्यायाधीश
