मुकुंद संगोराम
mukund.sangoram@expressindia.com
पुणे शहरात राहणाऱ्या, म्हणजे मालकीच्या घरांत राहणाऱ्या वा असे घर, मिळकत असलेल्या प्रत्येकाला महानगरपालिकेचा कर भरणे अत्यावश्यक असते. ज्या सेवा-सुविधा पालिका देते, त्याच्या बदल्यात हा कर भरायचा असतो. घरात राहून, त्याचा उपभोग घेऊनही असा कर न भरणाऱ्यांचे आकडे पुणे शहरात दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. कर न भरणाऱ्यांच्या दारासमोर बँडबाजा लावून त्याची जाहीर नालस्ती करण्याचा प्रयोग काही वर्षांपूर्वी झाला. तो सुरू ठेवण्याऐवजी कर न भरणाऱ्यांना पायघडय़ा घालण्याचा उपद्वय़ाप पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी केला.
साहजिकच कर न भरल्यामुळे आकारल्या जाणाऱ्या दंडात भरघोस सवलत देऊन मिळतील तेवढे पैसे तिजोरीत भरण्याचा कार्यक्रम अभय योजनेद्वारे सुरूच राहिला. त्यामध्ये दंडात सूट मिळवणाऱ्या हजारो थकबाकीदारांनी भाग घेतला. जे नियमितपणे कर भरतात, त्यांच्यावर हा घोर अन्यायच. हा अन्याय मुकाटपणे सहन करणाऱ्या पुणेकरांपैकी एकानेही या अभय योजनेस जाहीर विरोध केला नाही, की त्याविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले नाहीत. हे असे पुण्यात घडत नाही. चळवळींच्या या शहरात निरलसपणे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे मोठे आहे. पर्यावरणासाठी, तर कुणी रस्त्यांसाठी, पादचाऱ्यांसाठी सतत लढणाऱ्या अशा संस्थाही या वेळी गप्प बसल्या. पण म्हणून महापालिकेने आपला हेका सोडूच नये, हे अती झाले.
जे कुणी थकबाकीदार आहेत, त्यांना एकदाच अभय योजनेचा लाभ घेता येईल, एवढेच नव्हे, तर असे जे लाभधारक आहेत, त्यांनी परत कधीही थकबाकी ठेवता कामा नये. तशी ती ठेवली, तर या योजनेत त्यांनी घेतलेली सवलत दामदुपटीने वसूल केली जाईल, असा सज्जड दम तरी महापालिकेने द्यायला हवा होता. यातले काहीच घडले नाही. घडणारही नाही. कारण आता निवडणुकांचे दिवस जवळ येत चालले आहेत. शहरातील नागरी सुविधांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे, याचे एक मुख्य कारण कोणत्याही महानगरपालिकेला उत्पन्नाचे स्वत:चे महत्त्वाचे साधन नाही. जेव्हा जकात होती, तेव्हा आणि नंतर स्थानिक संस्था कर आला, तेव्हाही पालिकेच्या तिजोरीत मोठा निधी जमा होत असे. आता सगळा कर केंद्र सरकारकडे जमा होतो, त्यातील काही वाटा राज्य सरकारांना मिळतो, त्यातील काही वाटा महापालिकांना मिळतो. आता पालिकांची सारी भिस्त सर्वसाधारण करांवरच उरली आहे.
अशा स्थितीत हा कर जास्तीतजास्त वसूल करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी कर न भरणाऱ्यांनाच शाबासकी देण्याचा हा प्रकार अनाकलनीय आणि अन्यायकारकही आहे. दरवर्षी कर न भरणाऱ्या मोठय़ा थकबाकीदारांची नावे वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करायला हवीत. कर न भरणे हे कर भरणाऱ्यांवर अन्याय करणारे असल्याने, अशावेळी अधिकाधिक कडक शासन करणे आवश्यक. तसे होत नाही. निदान करबुडव्यांची जाहीर निंदानालस्ती तरी करावी, तर तेही होणार नाही, कारण आता निवडणुका असल्याने कोणीच मतदारांना नाखूश करण्यास तयार होणार नाही. थकबाकी वसूल करणे, हे जिकिरीचे काम असते, हे खरे. परंतु पालिकेचे हक्काचे उत्पन्न बुडवणाऱ्यांना सवलती देऊन तुटपुंजी तिजोरी भरण्याने आपण नेमके काय साध्य करत आहोत, याचा विचार महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवा. अशा योजनांमुळे कर न भरणाऱ्यांचे फावेल आणि पालिकेची तिजोरी कायमच रिकामी राहील.
