मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट केल्यानंतर तेथील विकास आराखडा आणि बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडेच देणे हा शुद्ध गाढवपणा आहे. हेच करायचे होते, तर ही गावे पालिकेत आणायची तरी कशाला? खरे तर त्यामागील कारण एव्हाना सगळ्यांनाच कळून चुकले आहे. देशातील आकाराने मोठी महानगरपालिका असे मिरवण्यापलीकडे या समावेशाचा फारसा काही फायदा नाही. तो झालाच, तर कदाचित राजकीय पक्षांना होईल. नव्याने आलेल्या गावांतून आपले अधिक नगरसेवक निवडून आणायचे आणि या पालिकेवर आपली सत्ता स्थापन करायची, एवढाच काय तो हेतू. बाकी या गावांचे त्यामुळे काही भले होण्याची सुतराम शक्यता नाही. ‘कालचा गोंधळ बरा होता,’ अशीच त्या गावकऱ्यांची कायमची भावना असेल, हे सांगण्यासाठी यापूर्वी पालिकेच्या हद्दीत आलेल्या गावांची भयाण अवस्था पुरेशी बोलकी आहे. या गावांमधून पालिकेला जे काही उत्पन्न मिळणार आहे, त्यापेक्षा अधिक तेथे खर्च करावा लागणार आहे. तेथील कचरा उचलावा लागेल, रस्ते रुंद करावे लागतील, मैलापाण्याची व्यवस्था निर्माण करावी लागेल, प्राथमिक शिक्षणाची सोय करावी लागेल. हे सगळे करायचे तर पैसे हवेत. ते मिळण्याचे बहुतेक मार्ग आता खुंटले आहेत. पालिकेला सर्वात जास्त उत्पन्न जकातीचे होते. जकात रद्द झाल्यापासून राज्यातल्या सगळ्याच पालिकांच्या वाटय़ाला आर्थिक वनवास आला आहे. बांधकाम शुल्क हा सध्याचा सर्वात मोठा स्रोत. त्या खालोखाल सर्वसाधारण कर. या तुटपुंज्या उत्पन्नात पालिकेचा संसार इतका फाटका झाला आहे, की या नव्या गावांचे करायचे काय? असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. म्हणजे खर्च करायचा पालिकेने, पण उत्पन्न घेणार प्राधिकरण. हा असला उफराटा कारभार आजवर कधी झाला नाही. परंतु तो झाला, याचे कारण त्यामागे शुद्ध राजकीय हेतू आहेत. या गावांमध्ये आधीपासूनच बिल्डरांनी जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत. तेथे त्यांना इमले बांधायचे आहेत. नव्या विकास आराखडय़ात त्यांच्या सगळ्या जमिनी निवासी कारणासाठीच राखून ठेवणे अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी वाटेल तो व्यवहार करण्यास सगळे तयारही असतील. प्रश्न एवढाच आहे, की पालिकेचे बांधकामाचे नियम आणि प्राधिकरणाचे नियम वेगवेगळे असल्याने नव्याने निर्माण होणारा अभूतपूर्व गोंधळ नंतरच्या काळात भोगावा लागणार आहे. तो भोगण्यासाठी या नव्या गावांतील नागरिकांनी सज्ज राहायला हवे. महापालिकेत सत्ता मिळण्याने नेमके काय होते? नागरिकांची कामे करता येतात. शहराचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करता येतात. सामान्य नागरिकाच्या जगण्यात किमान सुख निर्माण करण्यासाठी हातभार लावता येतो.. हे सगळे खरे आहे, असे वाटणारा एकही नगरसेवक तुम्हाला सापडणार नाही. कोणालाही या शहराचे काहीही पडलेले नसते. जे काही होते, ते कोणत्यातरी कारणाने घडते. त्यालाच विकास म्हणण्याची सध्या पद्धत आहे. ही नवी गावे पालिकेत समाविष्ट करायची आणि तेथील विकासाचे अधिकार मात्र प्राधिकरणाला द्यायचे, हा निर्णय यासाठीच चुकीचा आहे. त्याला उत्तर कसे द्यायचे, हे ज्याचे त्याने ठरवावे. निदान पुढील वर्षी येणाऱ्या निवडणुकांपर्यंत तरी सगळ्यांना थांबावेच लागणार आहे! पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण बरखास्त करून त्याचेही अधिकार पिंपरी महानगरपालिकेला न देणे हाही असाच एक चुकीचा निर्णय आहे. परंतु सध्या सगळ्यांना सत्तेचा इतका हव्यास जडला आहे, की एखाद्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम काय होतील, याचा विचार करण्याची फुरसतच कोणाकडे राहिलेली नाही.
