पुणे : कृषी विभागातील विविध योजनांमधील गैरव्यवहार तसेच शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी बेकायदा सुरू केलेल्या कृषी निविष्ठा आणि उत्पादक कंपन्या तसेच विक्री केंद्रांसंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्याने आणि काही आमदारांनी यासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेले डाॅ. उमाकांत दांगट यांच्याकडून ही चौकशी होणार आहे.
कृषी विभागातील विविध योजनांमधील गैरव्यवहार तसेच शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी बेकायदा सुरू केलेल्या कृषी निविष्ठा, उत्पादक कंपन्या आणि विक्री केंद्राबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. बीड जिल्ह्यातील केज मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांनीही त्यासंदर्भात तक्रार केली होती. या गेैरव्यवहारासंदर्भातील मुद्दा त्यांनी विधानसभेतही उपस्थित केला होता. या सर्व प्रकाराची चौकशी समकक्ष अधिकाऱ्यांकडून करण्याचे विचाराधीन होते. मात्र तक्रारींमधील मुद्द्यांची व्याप्ती मोठी असल्याने, कार्यरत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी नियुक्त केल्यास नियमित कामकाजावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता होती.
तक्रारींचे स्वरूप, गांभीर्य पहाता या सर्व प्रकाराची चौकशी त्वरित करण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेले डाॅ. उमाकांत दांगट यांच्याकडे चौकशीचे कामकाज वर्ग करण्याची विनंती कृषी आयुक्तांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार डाॅ. दांगट यांची नियुक्ती करण्यास राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्सव्यवसाय विभागाने मंजुरी दिली असून त्याबाबतचा आदेश मंगळवारी जाहीर केला. या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी करून एक महिन्यांच्या आता त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
