पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाद्वारे राज्यातील ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अंशदान आणि कर्ज दिले आहे, त्यांची वसुली होईपर्यंत कोणतीही परवानगी देऊ नये, असे आदेश राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी बुधवारी दिले. समित्यांकडील वसुली नियमित करण्यासाठी मंडळाने एकरकमी कर्ज परतफेडीची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या सभागृहात संचालक मंडळाची बैठक बुधवारी झाली पडली. यावेळी ते बोलत होते. आमदार चरणसिंग ठाकूर, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रविणकुमार नहाटा, दोंडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील, मलकापूरचे संजय काजळे-पाटील, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, विपणन व तपासणी संचालनालयाचे विपणन अधिकारी व्ही. एस. यादव, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मुख्य व्यवस्थापक विनायक कोकरे, नाबार्डचे उप महाप्रबंधक हेमंत कुंभारे उपस्थित होते.
रावल म्हणाले, ‘राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पाठीशी सरकार सक्षमपणे उभे आहे. परंतु, वेळोवेळी आर्थिक व्यवहार सांंभाळून बाजार समितीची आवक वाढविण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. भविष्यात अशा बाजारसमित्यांना अधिक काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल. कृषी पणन मंडळाने कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रकरणनिहाय निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी.’
‘मालाचा दर्जा आणि आवक वाढवून नुकसान टाळण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. मागणी असलेल्या जागतिक बाजारपेठांचा अभ्यास करून सुविधा केंद्रांनी काम करावे. तसेच भौगोलिक मानांकनानुसार राज्यातील फळांची प्रसिद्धी करून निर्यातीसाठी मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावे. त्यासाठी राज्यातील निर्यात सुविधा केंद्र सक्षम करून ही सुविधा केंद्रे पूर्ण क्षमतेने २४ तास सुरू ठेवावीत’ असेही ते म्हणाले.
‘राज्यात शेतमालाच्या बाजारभाव पाडण्यासाठी सातत्याने अफवा पसरविल्या जात आहेत. याचा परिणाम शेतमालावर आणि उत्पादकतेवरही होत आहे. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी बाजार समित्यांनी माहितीची पडताळणी करावी. असेही रावल यांनी सांगितले.
