पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी शेतकऱ्यांकडून संमतिपत्रे देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर आत्तापर्यंत एकूण ९५१ शेतकऱ्यांनी १ हजार १६० एकर जागेच्या संपादनास मान्यता दिली आहे. संमतिपत्रे देणाऱ्या या सर्वांना परतावाही निश्चित करण्यात आला आहे.
विमानतळासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सोमवारपासून (२५ ऑगस्ट) समंत्रिपत्रे स्वीकारण्यास जिल्हा प्रशासनाकडून सुरूवात करण्यात आली. संमतिपत्र सादर करण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना विकसित भुखंडासह चारपट मोबदलाही देण्यात येणार आहे. त्यानुसार येत्या १८ सप्टेंबर पर्यंत जागेसाठी संमतिपत्रे स्वीकारली जाणार आहेत.
संमतिपत्रे स्वीकारण्यास सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी सातही गावातील सुमारे ७६० जागा मालकांनी संमतिपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केली होती. त्यानुसार १ हजार ७० एकर जागेची ही संमतिपत्रे असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी १६० शेतकऱ्यांनी १९१ एकर जमिनीच्या संपादनासंदर्भातील संमतिपत्रे दिली आहे. त्यामुळे एकूण १ हजार १६० एकर जागा प्रशासनाच्या ताब्यात येणार आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना परतावाही निश्चित करण्यात आला आहे.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावातील २ हजार ६७३ हेक्टर जागा प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने भूसंपादनात क्षेत्र कमी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार १ हजार २८५ हेक्टर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जागेच्या जवळपास चाळीस टक्के जागा जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात आल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, जे जमीन मालक आहेत, त्यांना त्यांच्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक बाधित जागा मालकांनी वेळेत संमतिपत्र सादर करून आपला परतावा निश्चित करून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकजून करण्यात आले आहे.
संमतिपत्रे सादर करण्याची ठिकाणे
भूसंपादनासाठी संमतिपत्र देण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, सासवड, कुंभारवळण रोड, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन अधिकारी क्र. १, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, बी-विंग पहिला मजला, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन अधिकारी क्र. ३, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे ए- विंग पहिला मजला या कार्यालयांत सकाळी १० ते ५ या वेळेत दाखल करता येतील. संमती दिल्यानंतर संबंधित व्यक्ती आणि जमीनमालकांना एमआयडीसी पुनर्वसन धोरणानुसार लाभ देण्यात येणार आहे. संमतीच्या प्राधान्य क्रमानुसार प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
