पुणे : राज्य सरकारच्या ‘महाराष्ट्र मोटर व्हेइकल ॲग्रिगेटर पाॅलिसी २०२५’ या नवीन धोरणासंदर्भात राज्यभरातून १६० हरकती, सूचना घेण्यात आल्या आहेत. परिवहन विभागाकडून प्राप्त सूचनांची अभ्यासात्मक पडताळणी करण्यात येत असून, चांगल्या सूचनांचा धोरणात समावेश करण्यात येणार आहे. येत्या आठवडाभरात हा मसुदा-अहवाल तयार करून अंतिम मंजुरीसाठी परिवहन मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
परिवहन विभागाच्या निर्देशानुसार ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या ॲपवर आधारित कंपन्यांना नियमाचे बंधन असताना उल्लंघन करून व्यवसाय करण्यात येत होते. याबाबत तक्रारी वाढल्या होत्या. गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांपासून ॲप आधारित कंपन्यांमधील चालकांची पिळवणूक होत असल्याचे आरोप करून गिग कामगार संघटना, तसेच इतर ॲपवर आधारित व्यवसाय करणाऱ्या रिक्षा, कॅब कारचालकांनी आझाद मैदान येथे संप पुकारला होता. त्यानंतर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यानी महाराष्ट्र मोटर व्हेईकल ॲग्रिगेटर धोरण नव्याने लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र मोटर व्हेइकल ॲग्रीगेटर पाॅलिसी २०२५’ हे नवीन धोरण तयार करून याबाबतची ऑक्टोबर महिन्यात अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार ॲग्रिगेटर कंपन्यांना राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) किंवा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) परवाना घेणे बंधनकारक असेल. ‘एसटीए’साठी परवाना शुल्क १० लाख रुपये, तर आरटीओसाठी २ लाख रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले असून, परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अनुक्रमे २५ हजार आणि ५ हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच, वाहनांच्या संख्येनुसार अनामत आगाऊ रक्कम भरणे बनंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, प्रवाशांची सुरक्षिता, चालकांचे हक्क आणि सेवा गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अनेक तरतुदी समाविष्ट करून १७ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती, सूचना मागविल्या होत्या.
‘विरोध जास्त पण…’
ॲग्रिगेटर कंपन्यांच्या मानमानीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन धोरण तयार केले. त्यातील चालकांना दिवसभरात कमाल १२ तास ॲप वापरण्याची मर्यादा, किमान १० तास विश्रांती घेणे बंधनकारक, वाहनांची कालमर्यादा याबाबत वाहतूक चालक-मालक संघटनांकडून मोठे आक्षेप घेण्यात आले. या धोरणाविरोधात राज्यभरात संघटनांकडून मोठी टीका करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षाच हरकती सूचनांमध्ये राज्यभरातून केवळ १६० हरकती, सूचना प्राप्त झाल्याचे समोर आले आहे.
राज्यात ॲपवर आधारित ॲग्रिगेटर कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र मोटर व्हेइकल ॲग्रिगेटर पाॅलिसी’ धोरण तयार करण्यात आले. आहे. मसुद्याबाबत राज्यभरातून केवळ १६० हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या आहे. चांगल्या सूचनांचा नक्की अभ्यास करून त्याचा मसुद्यामध्ये समावेश करण्यात येईल. नवीन धोरणामुळे प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संबंध, सुरक्षितता आणि सेवा पारदर्श होईल. – विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त
