पुणे : एल्गार परिषदेचे आयोजन तसेच बंदी घातलेल्या संघटनांशी संबंध असल्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयितांचे जामीन फेटाळून लावण्याची मागणी सरकार पक्षाकडून बुधवारी पुन्हा करण्यात आली.
एल्गार परिषदेचे आयोजन तसेच बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, महेश राऊत, शोमा सेना, रोना विल्सन, वरावरा राव यांच्या जामीन अर्जावर सत्र न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी सरकार पक्ष तसेच बचाव पक्षाकडून जामीन अर्जावर करण्यात आलेला युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणात ६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालय निकाल देणार आहे.
सरकार पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वला पवार यांनी बाजू मांडली.
अ‍ॅड. पवार म्हणाल्या की,पोलिसांकडून करण्यात आलेला तपास एल्गार परिषदेचे आयोजन तसेच कोरेगाव भीमा येथे झालेला हिंसाचार एवढय़ापुरता सीमित नाही. संशयितांचे बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे पुरावे आणि माहिती तपासात मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात यावेत.
देशात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनांनी व्यूहरचना केली होती. पोलिसांनी अटक केलेल्या संशयितांच्या घरातून काही कागदपत्रे तसेच इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत.
